मुंबई: राज्यातल्या राजकारणात भाजपने एन्ट्री घेतल्यानंतर आता राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर तिकडे गुवाहाटीमध्येही एकनाथ शिंदे गटाची बैठक पार पडली. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्यानंतर, त्याची तारीख आणि वेळ ठरल्यानंतर बंडखोर आमदार मुंबईला येणार आहेत. त्यामुळे सत्तासंघर्षाचा सगळा गेम आता राज्यपालांच्या हाती आल्याचं चित्र आहे.
महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करत भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आहे, त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावं अशी मागणी भाजपने राज्यपालांकडे केली आहे. राज्यपाल यावर योग्य तो निर्णय घेतील असं राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
भाजपच्या भेटीनंतर आता राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दुसरीकडे गुवाहाटीमध्ये एकनाथ शिंदे गटाने तातडीची बैठक घेतली. त्यामध्ये राज्यपालांनी जर विशेष अधिवेशन बोलवल्यास, त्याची तारीख आणि वेळ ठरल्यास मुंबईला जाण्याचा ठराव या बैठकीत मांडण्यात आला आहे.
सत्तासंघर्षात भाजपची एन्ट्री
शिवसेनेची बंडखोरी ही त्या पक्षाची अंतर्गत बाब आहे असं सांगत आतापर्यंत त्यापासून हात झटकणारा भाजप आता अचानक या सत्तासंघर्षाच्या केद्रस्थानी आला आहे. आज राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर लागोलाग फडणवीस हे दिल्लीमध्ये आले आणि संध्याकाळी त्यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांची बैठक बोलावली. भाजप नेत्यांची बैठक पार पडल्यानंतर या नेत्यांनी थेट राजभवन गाठलं आणि राज्यपालांची भेट घेतली.
पाठिंबा काढल्याचं पत्र बंडखोर देणार
बंडखोर आमदार उद्या महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र राज्यपालांना देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हे पत्र प्रत्यक्षात देण्याऐवजी ई-मेलच्या माध्यमातून देणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षाला अधिक धार येणार आहे.
बंडखोर आमदारांनी त्यांच्या सह्या असलेले पत्र जर राज्यपालांना दिलं तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येणार आहे. असं जर झालं तर राज्यपाल हे पुढील 24 तासात किंवा 48 तासांमध्ये राज्य सरकारला त्यांची बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगू शकतात. त्यानंतर मग विधानसभेमध्ये फ्लोअर टेस्ट होईल.