मुंबई : एका मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यानं दुस-या मोठ्या पुढा-याबद्दल बोलताना भान राखून जबाबदारीने बोलणं आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुख्यमंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच यासंदर्भातील इतर प्रकरणांप्रमाणे यातही राणेंविरोधात तूर्तास कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी देणार का? यावर राज्य सरकारला शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
साल 2021 मधील भाजपच्या जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान महाड इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी काही आक्षेपार्ह वक्तव्य केली होते. त्या वक्तव्यानंतर राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले आणि नारायण राणेंविरोधात धुळेसह पुणे, नाशिक, महाड या पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 500, 505(2), 153 (ब) (1)(क) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत सीआरपीसी कलम 41(अ) नुसार पोलिसांनी 10 मार्च रोजी राणेंना नोटीस बजावली होती. त्यामुळे हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंना चांगल्या शब्दांत समज दिली.
समाजोपयोगी वर्तन अपेक्षित
महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संत तुकारामांच्या अभंगाप्रमाणे 'तुका म्हणे पाहा शब्द चि हा देव, शब्दे चि गौरव पूजा करू।' असे वर्तन समाजात वावरताना राजकीय पुढाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे. राजकारणात प्रत्येकाचे आचार, विचार, दृष्टीकोन वेगवेगळे, भिन्न अथवा परस्परविरोधीही असू शकतात. मात्र, लोकशाहीत एका राजकीय पुढाऱ्यानं दुस-याबद्दल बोलताना भान राखून जबाबदारीने बोलणं आवश्यक आहे, असे निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं.
राणेंनी समोरून भूमिका स्पष्ट करावी
मात्र, या प्रकरणी दोन्ही बाजूंनी शब्दांची देवाण-घेवाण झाली आहे. त्यामुळे हे दोन्हींकडून थांबणं गरजेचं असून केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित पुढे जाणे आवश्यक असल्याचं राणेंच्यावतीनं त्यांचे वकील सतिश मानशिंदे यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर जे झाले ते झाले, यापुढे भान राखू असं समजून राणेंनी आता समोरून स्पष्ट करायला काय हरकत आहे?, अशामुळे सर्वसामान्यांमध्ये चुकीचा संदेश जायला नको, कारण प्रकरण फार काळ न्यायप्रविष्ट राहिल्यास तो इतरांसाठी एक चर्चेचा विषय होईल, असंही न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळेंनी पुढे स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्रातील समृद्ध राजकीय वारसाचीही केली आठवण
राजकीय पुढाऱ्यांनी देशाच्या तरूणपिढीला आदर्श घालून देणे गरजेचं आहे. देशातील राजकारणाला महाराष्ट्राकडून समृद्ध असा राजकीय वारसा लाभला आहे. एकदा आंदोलनकर्त्यांचा मोर्चा मंत्रालयावर येऊन धडकल्यानंतर स्वतःहून त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणारा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री देशानं पाहिला आहे. तसेच दोन ज्येष्ठ नेते एकमेकांविरोधात निवडणूक लढत होते. मात्र, तरीही विरोधीपक्षातील नेता दुसऱ्या मंत्र्याच्या मुलाला त्याच्यासोबत सोडायला गेला होता. ही आपली संस्कृती आहे, याची आठवणही हायकोर्टानं करून दिली.