मुंबई : राज्यात भारनियमनाचे संकट वाढत आहे. त्यामुळे जिथे वीजबिलांची वसुली कमी झाली आहे तिथे लोडशेडिंगला सुरुवात होणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. वीज आणि कोळशाच्या टंचाईमुळं लोडशेडिंगला सुरुवात केल्याचे देखील त्यांनी या वेळी सांगितले आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले, देशात विजेची टंचाई वाढलेली आहे. नऊ राज्यात लोड शेडिंग वाढलं आहे. कोळसा मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाकडे बोट दाखवलं आहे मात्र यामध्ये केंद्राची चुकी आहे. अदानी पावरने काही प्रमाणात विज कमी केली. खुल्या बाजारात विज उपलब्ध नाही त्यामुळे हा ताण राहणार आहे. 1500 मेगा वॅट विज उपलब्ध झाली तर आम्ही तात्काळ भारनियमन थांबेल. त्यामुळे ज्या ठिकाणी रिकव्हरी होत नाही त्या ठिकाणी भारनियमन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चो-या करणा-या ठिकाणी भारनियमन करणार आहे. भाजपाला आंदोलन करायच असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात केलं पाहिजे. एमीआरसीने दोन महिन्यांच डिपॉझिट मागितले आहे त्यांचा निर्णय हा आहे. ज्या कंपनीने वीज बंद केली आहे त्या कंपन्यांच्या विरोधात 2003 च्या केंद्रीय इल्ट्रीसीटी अॅक्टनुसार कारवाई करणार असल्याचन नितीन राऊत म्हणाले,
देशात कोळशाची टंचाई नसून केंद्राकडे मुबलक कोळसा आहे. पण राज्य सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वीज टंचाई होत असल्याचा आरोप रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर विजेची टंचाई भासत आहे. राज्यावर भारनियमनाचे संकट ओढावल्याने नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोळशाची कमतरता आणि विजेची वाढलेली मागणी ही कारणे महावितरण आणि ऊर्जा खात्याने दिली आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: