Nashik Teachers Protest : नाशिकमध्ये नामांकित शाळा संस्थाचालकांच आंदोलन, 55 हजार विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन शिक्षण 

Nashik Teachers Protest : राज्यातील नामांकित शाळांचे प्रलंबित शुल्क मिळण्यासाठी नाशिकमध्ये आंदोलन सुरु आहे.

Nashik Teachers Protest : राज्य सरकारच्या विरोधात नामांकित शाळा (School) संघटनांचे पदाधिकारी, सर्व शिक्षण संस्थाचालक एक दिवसाच्या धरण आंदोलनासाठी बसलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिक्षण संस्था चालक, त्यांचे प्रतिनिधी नाशिकमध्ये (Nashik) दाखल झालेले आहेत. या आंदोलनामुळे आजपासून सुरू होणाऱ्या शाळा बंद असून आंदोलनाचा जवळपास 55 हजार विद्यार्थ्यांच ऑनलाईन शिक्षण (Onilne Education) सुरु असल्याचे समोर आले आहे. 

नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालय परिसरात धरणे आंदोलन (Protest) करण्यात येत असून जवळपास हजाराहून अधिक संस्थाचालक, पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून शासनाकडे प्रलंबित शुल्क रखडलेला असून त्यासाठी हे आंदोलन सुरु असल्याचे आंदोलन कर्त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या 148 नामांकित शाळा कार्यरत असून सन 2020 21 पासून तर आज तागायत 75 टक्के, 2021-22 वर्षाचे 70 टक्के आणि चालू वर्षाचे 70 असं प्रलंबित शुल्क मागील तीन वर्षापासून थकीत आहे. जवळपास सुमारे साडे आठशे कोटी रुपये प्रलंबित असल्यामुळे येऊ आंदोलन छेडण्यात आले आहे. शिवाय या कालावधीत संस्थाचालकांनी उधार, उसन वारी करून, कर्ज काढून शैक्षणिक सुविधा निर्माण करून दिवाळीपर्यंत कशातरी शाळा चालवल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. 

तसेच राजय शासनाने जे काही शुल्क दिले, ते सुद्धा दीड वर्ष उशिरा दिलेले आहे. परंतु त्यानंतर मात्र सर्व विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा बाकी सगळ्या गोष्टी दिल्या गेल्या. केवळ नामांकित शाळांचेच शुल्क राखडवले असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्रातील 148 नामांकित शाळामध्ये सुमारे 55 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. या शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीतअसून त्या फक्त मुलांच्या फी वर चालतात. नामांकित शाळा योजनेतून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आदिवासी विकास विभागामार्फत मिळत असलेल्या शैक्षणिक शुल्कावर अवलंबून असते. मात्र शासनाने तीन वर्षांचे प्रलंबित शुल्क रोखून ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेकदा निवेदने देऊनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत आंदोलनकर्त्यांनी बोलून दाखवली. शिवाय विभागाचा जीआर असून देखील दिवाळी होऊन गेली तरी एक पैसा देखील शाळांना मिळालेला नाही. दरम्यान पहिली ते बारावी पर्यंतच्या एका निर्णयामुळे 55 हजार विद्यार्थी आज शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे सरकार नेमकं काय तोडगा काढतो, हे बघणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. 

वेतन द्यायला पैसे नाहीत... 
शाळेतील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांनी नियमित वेतन देऊ शकत नाही. होस्टेलमधील कर्मचारी, आचारी, रेक्टर, शिपाई इत्यादीचे वेतन देऊ शकत नाही. तसेच तीन वर्षाचे शुल्क थकीत असल्याने इतर शैक्षणिक व भौतिक सुविधा पुरवतो. पुरवठा संस्था गेल्या तीन वर्षात कर्जबाजारी झाले आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून शाळा मुलांना आपल्या विभागाचा निर्देशानुसार वर्षातून चार वेळेस प्रकल्प कार्यालय ते शाळा ज्ञान करण्यासाठी बस सुविधा देत आले आहेत. परंतु अद्याप त्याचा एक रुपया देखील मिळाला नाही. दिवाळीनंतर द्वितीय सत्रात या सर्व सुविधा देण्यास शाळा आर्थिक दृष्ट्या असमर्थ आहेत, अशी खंत आंदोलनाला आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.