Eknath Khadse : भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी (Bhosari Land Scam) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांची पुन्हा एकदा नव्याने चौकशी होणार आहे. पुणे लाचलुचपत विभागाने (ACB) या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे खडसे यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना मोठा झटका दिला आहे. खडसे यांच्यावर आरोप असलेल्या भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणी पुणे लाचलुचपत विभागाने घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे हे राष्ट्रवादीत आल्यापासून नेहमीच चर्चेत आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार येण्याआधी फडणवीस सरकारच्या काळात एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. हे प्रकरण थेट न्यायालयात दाखल होते. मात्र नंतरच्या काळात महाविकास आघाडी सरकार आल्याने या प्रकरणावर पडदा पडला होता. मात्र नव्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
अनेक दिवसांपासून एकनाथ खडसे भाजप नेत्यांच्या रडारवर आहेत. दरम्यान 2016 सालीचे भोसरी भूखंड प्रकरण घोटाळा पुन्हा एकदा न्यायालयात आले आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढणार आहे. भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी 31 जानेवारी 2023 पर्यंत तपास पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच 31 जानेवारी 2023 पर्यंत एकनाथ खडसेंना अटक न करण्याच्याही सूचना न्यायालयाच्या दिल्या आहेत. तसेच या आधीच्या काही मुद्याचा तपास का झाला नाही याचीही चौकशी होणार आहे.
दरम्यान या प्रकरणी जुलै मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यानंतर आता तपासी अधिकाऱ्यांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर फिर्यादीने पुन्हा कोर्टात तक्रार दिल्यानंतर शासनाच्यावतीने न्यायालयात पुन्हा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने काही अटी शर्तीवर तपास करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाच्या दिवाळी सुट्टीनंतर तपासी अधिकाऱ्यांना न्यायालयाकडून भूखंड घोटाळ्याची
कागदपत्रे मिळणार असून दिवाळीनंतर कागदपत्रं मिळाल्यानंतर भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा पुन्हा तपास सुरू होणार आहे. या प्रकरणातील फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार ज्या मुद्द्यांवर तपास झाला नाही, त्याचा विचार करून पुन्हा तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाचे दिले आहेत. या प्रकरणी बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात एसीबीकडून गुन्हा दाखल आहे.
काय आहे प्रकरण
देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप 2016 मध्ये झाला होता. 31 कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ 3.7 कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण मागे पडले होते, मात्र आता पुन्हा हे प्रकरण पुढे आल्याने एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढल्या आहे.