CM Eknath Shinde :  यंदा शेतकऱ्यांची दिवाळी (Diwali) गोड होणार असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) शेतकऱ्यांसंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भूविकास बँकेतून (Bhuvikas Bank) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. जवळपास 964 कोटी रुपयांची कर्जमाफी (Loan waiver) करण्यात आली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केली आहे. 


राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत गृह, महसूल, पणन, उच्च व तंत्र शिक्षण ते वैद्यकीय अशा वेगवेगळ्या विभागांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात येऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकीच एक म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भूविकास बँकेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली आहे. 


राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार असून जवळपास 964 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येईल तसेच भू-विकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन मित्र स्थापन करण्यात येणार आहे. याद्वारे शासनाला दर्जेदार सल्ला आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार आहे. 


हे आहेत मंत्री मंडळ बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय 



  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट -क व गट-ड या पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार असून या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. 

  • ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार. 

  • 5जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण. 

  • मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचतगट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार. 

  • ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क’ (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होईल.

  •  राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेणार. 

  • माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार. 

  • बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार. 
    राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार. 

  • महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पुरती वाढ करण्याचा निर्णय. 

  • गाळप क्षमता प्रतिदिन 1250 मेट्रिक टनावरून 2500 मेट्रिक टनापर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.