मुंबई : पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यात मंत्री, राज्यमंत्र्यांना आता 25 लाखांपर्यंतची ई व्हेईकल घेता येणार. दौऱ्यावर येणारे मंत्री व राज्य अतिथींसाठीही 25 लाखांपर्यंतची ई व्हेईकल घेता येणार आहे. मुख्य सचिवांना 20 लाख, अवर मुख्य सचिव 17 लाखाची ई व्हेईकल घेऊ शकणार आहे.
गेल्या वर्षीच्या आदेशात सरकारने बदल केला आहे. अगोदरचे दर पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांचे होते. आता ई- व्हेईकल घेण्याचे बंधनकारक असल्याने खरेदी किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती यांना त्यांच्या पसंतीची गाडी घेता येणार असून किमतीचे बंधन नाही. तर राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्रीमंडळातील सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यमंत्री तसेच राज्य अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी 25 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी 20 लाखांची तरतूद करण्यात आले आहे. अपर मुख्य सचिव, राज्य माहिती आयुक्तांसाठी 17 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कसं आहे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण?
- 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के वाटा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल.
- मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक शहरांमध्ये 2025 पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे 25 टक्के विद्युतीकरण करणार.
- 2025 पर्यंत मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि सोलापूर या 7 शहरांत सार्वजनिक आणि निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा उभारणार.
- मुंबई ते पुणे, मुंबई ते नाशिक, पुणे ते नाशिक, मुंबई ते नागपूर या महामार्गांवर चार्जिंग सुविधा उभारणार
- एप्रिल 2022 पासून मुख्य शहरांतील परिचालित होणारी सर्व नवीन सरकारी वाहनं ( मालकी / भाडे तत्वावरील ) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: