High Court : सध्या शिक्षण घेत असलेल्या किंवा नव्यानं नोंद करत असलेल्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नोंदींमध्ये आपलं नाव आणि लिंग बदलण्यास परवानगी असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) दिला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व शिक्षणसंस्थांकरता तातडीनं सूचना जारी करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. बुधुवारी (27 एप्रिल) उच्च न्यायालयानं याबाबतचा निर्णय दिला. 


टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या दाखल केली होती याचिका


टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या (टीआयएसएस) माजी विद्यार्थ्यानी तिथं केलेल्या नोंदींमधून आता स्वतःचं नाव आणि लिंग बदलण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं आदेश दिले. हे आदेश देताना उच्च न्यायालयानं स्पष्ट सांगितलं की, स्त्री किंवा पुरुष म्हणून स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव आणि भावनांना ओळखण्यास काहींना वेळ लागतो. मात्र, त्यामुळं एखाद्याला स्वःत्वाची ओळख ठरवण्याची परवानगी नाकारता येणार नाही. याचिकाकर्त्याला आपलं नाव, ओळख किंवा आधी निवडलेलं लिंग लादण्याची सक्ती कोणतीही संस्था करु शकत नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.


राज्यातील सगळ्या शिक्षणसंस्थांना याबाबत परवानगी देण्याचे आदेश 


याचिकाकर्त्यानं आपलं नवं नाव आणि लिंगासह आधी पूर्वीच्या शैक्षणिक नोंदी तयार कराव्यात. मग इथं नव्या बदलांची मागणी करावी या संस्थेच्या भूमिकेचं समर्थन करताच येणार नाही, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. या संस्थेची कृती याचिकाकर्त्यांच्या मार्गात अडथळा ठरत असून, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला त्याच्या मागणीनुसार नाव आणि लिंग बदल केलेल्या संस्थेतील शैक्षणिक नोंदी तातडीनं उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. इतकंच नव्हे तर राज्यातील सगळ्या शिक्षणसंस्थांना याची जाणीव करुन देत अशी परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.


2013 मध्ये याचिकाकर्त्यांनी एका शिक्षण संस्थेतून मुलगी म्हणून पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतलं होत. मात्र, साल 2015 मध्ये तिनं दुसरे नाव स्वीकारत स्वत: ची ओळख तृतीयपंथी म्हणून जाहीर केली. आता याचिकाकर्त्याला विधी शाखेचे शिक्षण घ्यायचे असून नवीन नाव आणि बदलेल्या लिंगासह नव्यानं शैक्षणिक नोंदी उपलब्ध करुन देण्याकरता शिक्षण संस्थेकडे धाव घेतली होती. परंतु, त्या संस्थेकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने याचिकाकर्त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. 


महत्त्वाच्या बातम्या:


Police Bharti : मोठी बातमी! पोलीस भरतीत आता तृतीयपंथीयांनाही संधी, लवकरच लागू होणार नवे नियम