अमरावती : 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकी प्रतिज्ञापत्रात मुंबई येथील सदनिकेची नोंद न केल्याप्रकरणी अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार न्यायालयाने राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोषी ठरवीत दोन महिन्याची शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड ठोठावला. याप्रकरणी राज्यमंत्री बच्चू कडू तर्फे जामीन अर्ज सादर केला असता न्यायालयाने तो मंजूर केला आहे. तसेच अपील करता 30 दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे.
अचलपूर मध्ये 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यमंत्री बचू कडू यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या नामनिर्देशन पत्रामध्ये परिशिष्ट अ मध्ये मालमत्तेची माहिती सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी म्हाडाने निर्गमित केलेली मुंबई येथील सदनिकेची नोंद केली नव्हती. याप्रकरणी आसेगाव पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अजय आखरे यांनी चौकशी करून प्रकरण न्यायालयात सादर केले होते.
राज्यमंत्री बच्चू कडूतर्फे महेश देशमुख यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी अभियोक्ता विनोद वानखडे यांनी विरोधात बाजू मांडली. यावेळी न्यायाधीश एल सी वाडेकर यांनी राज्यमंत्री बचू कडू यांना दोषी ठरवीत लोकप्रतिनिधी कायदा 125 अंतर्गत 2 महिन्याची शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड ठोठावला. तसेच अपील करण्यासाठी 30 दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. शिक्षा सूनावल्यानंतर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी जामिनसाठी अर्ज सादर केला असता न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाने राजकीय क्षेत्रात मात्र चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर मतदार संघातून निवडणूक लढते वेळी निवडणूक प्रतिज्ञा पत्रात मुंबई येथील त्यांच्या नावाने असलेल्या फ्लॅटची माहिती दिली नव्हती त्यामुळे या विरोधात चांदूरबाजार भाजपचे गोपाल तिरमारे यांनी बच्चू कडू विरोधात 27 डिसेंबर 2017 रोजी चांदूरबाजार तालुक्यातील आसेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यात बच्चू कडू विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, यात तब्बल पाच वर्षानंतर चांदुरबाजार येथील न्यायालयाने बच्चू कडू यांच्या विरुद्ध निकाल देत त्यांना दोन महिने सश्रम कारावास आणि 25 हजार रुपये दंड दिला आहे, तर बच्चू कडू यांनी जनतेची दिशाभूल केली आणि चुकीची माहिती दिल्याने त्यांच विधानसभा सदस्यपद रद्द करा अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते गोपाल तिरमारे यांनी दिली.
न्यायालयाच्या चुकीच्या निर्णयाचे स्वागत - राज्यमंत्री बच्चू कडू
सदर सदनिका आमदारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या सोसायटीचे कर्ज काढून घेतलेली होती. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात कर्जाच्या रकमेचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र सदनिकेच्या घर क्रमांकाचा उल्लेख झालेला नव्हता. मात्र विरोधकांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे सर्व खोटं प्रकरण उभं केलं आणि आज न्यायालयाने हा चुकीचा निकाल दिला. मात्र आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करतो तसेच आपण वरीष्ठ न्यायालयात दाद मागू आणि आम्हाला न्याय मिळेल. अशी प्रतिक्रिया आज आलेल्या निकालानंतर राज्यमंत्रीबच्चू कडू यांनी दिली.