Ajanta-Ellora Cave: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील उद्योग (State Industries) इतर राज्यात जात असल्याने महाराष्ट्राचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पण आता तर राज्यातील पर्यटनस्थळांना (Tourist Spot) मिळालेला जागतिक वारसास्थळाचा (World Heritage Site) दर्जाही धोक्यात आला असून, तो जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्याच्या राजधानीत असलेल्या जगप्रसिद्ध वेरूळ-अजिंठा लेणीचा (Ajanta-Ellora Cave) जागतिक वारसास्थळाचा मिळालेला दर्जाही धोक्यात आला असून, भविष्यात जागतिक वारसास्थळांच्या यादीतून वेरूळ-अजिंठा लेणीला वगळले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशासह जगभरातील पर्यटकांची नेहमीच वर्दळ असणाऱ्या वेरूळ-अजिंठा लेण्यांना जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत महत्वाचे स्थान आहे. या दोन्ही लेण्या पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या देशातील पर्यटकांची नेहमीच पसंती असते. मात्र आता याच अजिंठा आणि वेरूळच्या लेण्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीतून वगळल्या जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत खुद्द भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणचे औरंगाबाद मंडळाचे अधिक्षक डॉ. मिलनकुमार चावले यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
यामुळे जागतिक दर्जा धोक्यात...
औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमात बोलतांना डॉ. मिलनकुमार चावले म्हणाले की, जागतिक वारसास्थळाचा मिळालेला दर्जा हा कायमस्वरूपी नसतो, त्यामुळे तो टिकवावा लागतो. विशेष म्हणजे यापूर्वी जागतिक वारसास्थळांच्या यादीतून तीन वारसास्थळे वगळण्यात आली आहे. तर मानस सरोवर आणि सांस्कृतिक वारसास्थळ असलेले हंपी सध्या डेंजर झोनमध्ये आहेत. वेरूळ-अजिंठा लेण्यात अपंगांची आर्थीक लुट, पाकीटमारी, चोऱ्या, थेट लेण्यात विक्रेत्यांचा प्रवेश याबाबत पर्यटकांच्या तक्रारी वाढत असल्याने अजिंठा आणि वेरूळ लेण्याचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा धोक्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचं असल्याचं चावले यांनी म्हंटले आहे. वेळीच तत्काळ योग्य पाऊले न उचल्यास अजिंठा आणि वेरूळ लेणीचे देखील जागतिक वारसास्थळाचा मिळालेला दर्जा जाण्याची भीती आहे.
स्थानिक प्रशासनाचा दुर्लक्षितपणा...
तसेच पुढे बोलतांना डॉ. मिलनकुमार चावले की, अनेक स्थानिक विक्रेते वेरूळ लेणीच्या आतमध्ये प्रवेश करतात. विशेष म्हणजे हे पुरातत्व कायद्यानुसार गुन्हा असुन, आम्ही त्याबाबत कारवाई करूण्यास अपयशी ठरतोय. तर या संपूर्ण घटनेची माहिती पोलीस अधिक्षकांना देऊन मी वैय्यक्तीक चर्चा केली. पण गुन्हा घडल्याशिवाय आम्हाला काहीच करता येणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडून देखील कारवाईची अपेक्षा असतांना तसे घडत नसल्याची खंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणचे अधिकारी मिलनकुमार चावले यांनी व्यक्त केली आहे.