Aurangabad News: ज्या शेतकऱ्यांनी चालू विज बिल भरलेलं असेल त्यांच्या कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन (Farmers Electricity Connection) तोडू नये असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मात्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर देखील महावितरणाकडून वीज बिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन बंद करण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे याची माहिती खुद्द भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर (Babanrao Lonikar) यांनी दिली आहे. तर याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती आपण फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचं देखील लोणीकर म्हणाले आहेत.
याबाबत लोणीकर यांनी फडणवीसांना लिहिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग उडीद मका, बाजरी आदी पिके अक्षरशः सडली आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये आर्थिक अडचणीत आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस उसाची चुकारे येणे बाकी असून, दुसरीकडे वीज वितरण कंपनी शेतकऱ्यांच्या शेतातील विज कापत आहे. ज्यांनी वीज विल भरली आहे, त्यांची देखील वीज कनेक्शन बंद करण्यात येत आहे. बहुतांश ठिकाणी गावची गाव आणि ट्रान्समिटर बंद करण्यात येत असल्याचा आरोप लोणीकर यांनी केला आहे.
वीज भरूनही कनेक्शन खंडित...
तर पुढे बोलतांना लोणीकर म्हणाले की, शेतीपंपाच्या थकित वीजबिल वसुलीला फडणवीस यांनी स्थगिती दिलेली आहे. किमान एक बिल भरणाऱ्या शेतकऱ्याची वीज कनेक्शन बंद करू नयेत अशा प्रकारचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरकारने घेतला आहे. मात्र असे असतांना देखील वीज वितरण कंपनी गावेच्या गावे वीज बिल वसुलीसाठी बंद करत आहेत. ज्यांनी वीज बिल भरले आणि ज्यांनी नाही भरले असे सरसकट वीज बंद करण्यात येत असल्याचं देखील लोणीकर म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पैसे येईपर्यंत वेळ द्यावी...
तर पुढे बोलताना लोणीकर म्हणाले की, वीज कंपनीच्या या कारवाईमुळे सद्यस्थितीमध्ये शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. वीज कंपनीने कनेक्शन कापल्याने शेतकऱ्याच्या शेतात उभा असलेला गहू, ज्वारी व इतर फळ पिके सुकू लागली आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधार देण्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घ्यावी. तर आम्हाला अपेक्षा आहे आपण सदैव शेतकऱ्यांचे नेते असून, विद्यमान राज्याचे सरकार हे गतिमान सरकार आहे. त्यामुळे आपण निश्चितच शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन वीज वितरण कंपनीला आदेश देऊन, चालू बाकी भरून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे ऊस कपाशीचे पैसे येईपर्यंत वेळ देण्याचा निर्णय घेताल अशी अपेक्षा असल्याचं लोणीकर म्हणाले.