Atul Save Vs Secretary: ओबीसी अर्थात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि याच विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यात विविध निर्णयांवरून खडाजंगी रंगलेली पाहायला मिळत आहे. 247 पदांच्या भरतीच्या कंत्राटच्या (Tenders) निवेदावरून नवा वाद पेटलेला पाहायला मिळत आहे. तर यावरून मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी नंदकुमार यांना एक खरमरीत पत्र देखील पाठवले आहे. यापुढे कोणतेही निर्णय परस्पर घेतले जाऊ नयेत, असे सावेंनी अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना सुनावले आहे.
ओबीसी कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाज्योती संस्थेला कोणत्याही पद्धतीने विश्वासात न घेता आणि कोणतेही निविदा न काढता कंत्राट दिल्या गेल्याच्या तक्रारी मंत्री सावे यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सावे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना खरमरीत पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या दोघांमध्ये यावरून खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. 247 पदांच्या भरतीच्या कंत्राटचे निविदा न काढताच भरती करण्यात येत असल्याने सावे यांनी नंदकुमार यांना सुनावले आहे. तर मंत्र्यांच्या परवानगी शिवाय असे निर्णय यापुढे घेऊ नयेत असे देखील सावेंनी म्हटले आहे.
निविदा न काढताच कंत्राट...
मंत्री अतुल सावे यांनी मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी पाठवलेल्या पत्रात निविदा न काढताच कंत्राट दिले गेल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला आहे. यामुळे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता सुद्धा सावे यांनी बोलावून दाखवली आहे. तर 247 पदांच्या भरतीच्या कंत्राटसोबतच यापूर्वी देखील अशाचप्रकारे तीन वेळा निविदा न काढताच कंत्राट देण्यात आल्याचे देखील सावे यांनी आपल्या पत्रात उल्लेख केला आहे. त्यामुळे यावरून मंत्री आणि सचिव असा वाद समोर आला असून, यावर मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांची काय भूमिका असणार आहे हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.
सावेंची प्रतिक्रिया...
या सर्व घडामोडीवर बोलतांना अतुल सावे म्हणाले की, मंत्री आणि अधिकारी अशाप्रकारे कोणताही वाद नाही. तर मंत्रिमंडळ नसतांना जे काही निर्णय घेण्यात आले होते, त्याबाबत लोकं आम्हाला येऊन विचारतात. त्यामुळे ते निर्णय आम्हाला दाखवण्यात यावे असे अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. तसेच मी कोणतेही पत्र लिहले नसून, सचिव यांना फक्त सांगितले असल्याचं सावे म्हणाले. त्यामुळे आमच्यात आणि सचिव असा कोणताही वाद नसल्याचं सावे म्हणाले.