Maharashtra Assembly Budget session : येत्या 27 फेब्रुवारीपासून विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget session) सुरुवात होणार आहे. 25 मार्चपर्यंत हे अधिवेशन असणार आहे. 9 मार्चला अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Finance Minister Devendra Fadnavis) हे अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळं या नवीन अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा होणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Budget session : 8 मार्चला महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होणार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 9 मार्चला दुपारी 2 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. तत्पूर्वी म्हणजे 8 मार्च रोजी महाराष्ट्राचा (Maharashtra) आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जाणार आहे. सध्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या रचनेत राज्यमंत्री नाहीत. त्यामुळं अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन वित्त खात्यासाठी राज्यमंत्री नेमण्यात आला नाही तर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर कोण सादर करणार असा एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचा अर्थमंत्री म्हणून पहिलाच अर्थसंकल्प
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आतापर्यंत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेता, उपमुख्यमंत्री अशी अनेक पदे भूषविली आहेत. मात्र, अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळं फडणवीसांच्या दृष्टीनं हा अर्थसंकल्प महत्वाचा मानला जात आहे. आमदार असताना त्यांनी अर्थसंकल्प कसा वाचावा हे पुस्तक लिहिलं आहे. तसंच अर्थसंकल्प या विषयावर अनेक व्याख्याने देखील फडणवीसांनी दिली आहेत. या अर्थसंकल्पात लोकांच्या सूचनांचं प्रतिबिंब असावं, म्हणून त्यांनी जनतेतून सूचना मागवल्या आहेत.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काही घोषणा करणार का?
सत्ताधारी बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपसाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा असणार आहे. कारण सत्तेत आल्यानंतर सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यावर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तसेच मुंबई, ठाणे, नागपूर महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या देखील निवडणुका होत आहे. त्यामुळं निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, सिंचन, ऊर्जा आदी विभागांना अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळणार हे पाहणं देखील महत्वाचं असणार आहे. दरम्यान, या अधिवेशनाचा कालावधी पाच आठवड्यांचा करावा असी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: