मुंबई: भाजप सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेली 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या योजनेची चौकशी करण्याची घोषणा आज विधानसभेत करण्यात आली. आता या योजनेची चौकशीसाठी विधिमंडळाची समिती स्थापन करण्याची वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांची विधानसभेत घोषणा केली..
भाजपच्या काळात राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्यासाठी योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेबाबत आज विधानसभेत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी या योजनेची चौकशी करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.
या प्रश्नावर मंत्र्यांनी दिलेल्या लिखित उत्तरानुसार, राज्यात वर्ष 2016 ते 2017 आणि 2019-20 या कालावधीत वन विभागाने वृक्ष लागवड योजनेत 28.27 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली. ऑक्टोबर 2020 अखेरीस त्यातील 75.63% रोपे म्हणजे 21 कोटी रोपे जिवंत आहेत, त्याची देखभाल करण्यात येत आहे अशी माहिती दत्ता भरणे यांनी दिली. पण तस असले तरी राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी 2014 ते 2019 या कालावधीत 2 हजार 429 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत यावर काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
PHOTO | वाशिममध्ये फुलला दुर्मिळ पिवळा पळस; निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणी
वृक्ष लागवड हा देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता, यात भ्रष्टाचार झाला आहे का? याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी केली. त्यासाठी विधिमंडळाची चौकशी समिती नेमावी अशी मागणी नाना पटोले यांनी विधानसभेत केली.एक झाड किती किंमतीला खरेदी केले, कोणत्या नर्सरीमधून खरेदी केली गेली याची माहिती समोर आली पाहिजे, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
त्यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती लावा पण लिखित उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे त्या उत्तरावर विश्वास नाही का असा सवाल उपस्थित केला. यावर नाना पटोले यांनी उत्तरावर विश्वास आहे. पण या उत्तराने समाधान झाले नाही तर त्यावर चौकशी मागण्याचा अधिकार सदस्याचा असतो म्हणून चौकशी समिती मागितली असं उत्तर दिले.
यावर मग माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणी नेमकी चौकशी कधी होणार त्याच अहवाल कधी मांडणार असे प्रश्न उपस्थित केले. शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 31 मार्च 2021 पर्यंत या प्रकरणी समिती नेमण्याची घोषणा केली. ही समिती सहा महिने चौकशी करून आपला अहवाल देईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एकूणच फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवड योजना अजूनही चर्चेत आहे आणि आता त्याची चौकशी देखील होणार आहे.