Nashik News : नाशिकमधील (Nashik) सिडकोचे (Cidco) कार्यालय त्वरीत बंद करुन सिडकोतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची इतरत्र रिक्त पदांनुसार पदस्थापना तातडीने करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. नाशिकमध्ये सिडकोची स्थापना ही शहराचे नियोजन करुन ते विकसित करण्याच्या उद्देशाने 1970 साली करण्यात आली होती. नाशिक सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पूर्ण केल्यांनतर त्याचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिकेकडे करण्यात आले असल्याने सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.


लोकप्रतिनिधींकडून कार्यालय स्थलांतराची मागणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीही सिडको कार्यालय बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला होता, परंतु सिडकोशी संबंधित असलेल्या अनेक प्रश्नांबाबत नागरिकांना या कार्यालयाची आवश्यकता असल्याने लोकप्रतिनिधींकडून आता कार्यालय स्थलांतर करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. या आदेशामुळे सिडकोचे कार्यालय बंद होणार की स्थानिक लोकप्रतिनिधी हे कार्यालय सुरूच राहू देण्यासाठी प्रयत्न करतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


औरंगाबाद येथे हलविणार कार्यालय?
घर हस्तांतरणाचे अधिकार सिडकोने स्वतःकडे ठेवलेले असल्याने उत्पन्नाचा मार्ग सुरू राहिल्याने आजतागायत हे कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरही येथील कार्यालय औरंगाबाद येथे हलविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक नागरिकांसह नागरिक संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केल्याने त्यावेळी हा प्रयत्न मागे घेण्यात आला होता.


महत्वांच्या प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही अनुत्तरितच


नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय शासनानेच बंद करण्याचे आदेश दिले असल्याने हे कार्यालय आता कायमस्वरुपी बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान सिडको कार्यालय बंद झाल्यास ना हरकत दाखला, मिळकत हस्तांतरण, यासारखी महत्वाची आणि लहान-मोठी कामे करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना औरंगाबाद येथे फेऱ्या माराव्या लागतील का? हा प्रश्न समोर येतोय. तसेच शासनाच्या आदेशानुसार सिडको प्रशासन आपले सगळे अधिकार महानगरपालिकेडे हस्तांतरित करणार का? 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लीज डिड रद्द करून मिळकत धारकांना मालकी हक्क देण्याची केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी केली जाते का? आदी प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही अनुत्तरितच आहेत.


अधिकाऱ्यांची तसेच कर्मचाऱ्यांची अन्य कार्यालयात बदली


शासनाने 1 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आदेशात असे नमूद केले आहे की, नवीन शहरांचे नियोजन करुन ते विकसित करावयाच्या उद्देशाने शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 1970 साली याची स्थापना करण्यात आली आहे.नाशिक शहराचा वाढता विकास लक्षात घेता सिडकोने शहरात सहा योजना उभारल्या आहेत. या सहा योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्या असल्याने आता सिडकोचे कार्यालय बंद करावे आणि त्या ठिकाणी असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अन्य कार्यालयात बदली करावी असे आदेश शासनातर्फे जारी करण्यात आले आहेत. 


इतर महत्वाच्या बातम्या


Gujarat Elections 2022 : गुजरात विधानसभेसाठी काँग्रेसच्या 43 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर