मुंबई : एखाद्या महिलेला घरातील व्यक्तींशिवाय घराबाहेरील अन्य नातेवाईकांकडूनही जर त्रास दिला जात असेल तर त्याबाबतीतही घरगुती हिंसाचारातंर्गत तक्रार दाखल करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच मुंबई सत्र न्यायालयानं एका प्रकरणात दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधित महिला संरक्षण कायद्याची व्याप्ती ही केवळ पीडितेसोबत एकाच घरात राहणाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही, असंही न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलं आहे.
या प्रकरणात पीडितेचा दीर हा पीडितेसोबत तिच्या घरात राहत नाही, म्हणून तो कौटुंबिक हिंसाचाराच्या (डीव्ही) कलम 2 (क्यू) अंतर्गत सहआरोपी अथवा प्रतिवादी होऊ शकत नाही. या दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात पीडितेकडून आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर नुकतीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यु. ए. पडवाड यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पीडितेच्या पतीचा कोणताही नातेवाईक त्यांच्या कुटुंबासोबत राहत नसेल तर त्याच्याविरोधात तक्रार देऊ शकत नाही, असं मानणं म्हणजे 'त्या' नातेवाईकांना पीडित व्यक्तीला हिंसाचार करण्याचा परवाना देण्यासारखंच आहे. अशामुळे या कायद्याच्या निर्मिती मागचा मूळ हेत साध्य न होता, हा कायदाच निरर्थक ठरेल, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवल आहे.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कलम 2 (क्यू) मधील तरतूदीनुसार हे स्पष्ट होत की, पीडित पत्नी पतीच्या नातेवाईकांविरोधातही तक्रार दाखल करू शकते. त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयानं नोंदवलेलं हे निरीक्षण अयोग्य आणि पूर्णपणे चुकीचं आहे. कारण, तसं झालं तर एकाच घरात राहत नसलेल्या अन्य नातेवाईकांद्वारे पीडित व्यक्तीला हिंसाचार किंवा इतर त्रास देणं खूप सोयीचं होईल. ज्यामुळे ते कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर राहतील, असंही कोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणात पीडितेचा दीर हा कौटुंबिक हिंसाचारात सहभागी असल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरोधात कारवाई करणं आवश्यक असून कनिष्ट न्यायालयात याबाबत तक्रार देत त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
New Mumbai Police Commissioner : मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी संजय पांडे यांची नियुक्ती