मुंबई :  मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनीसाठी महाराष्ट्राचे दोन मंत्री सध्या विरोधात उतरले आहेत. या जमिनींवर पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत तब्बल एक लाख घरे बनवण्याची योजना होती. मात्र आता मंत्र्यांच्या विरोधामुळे पंतप्रधानांच्या महत्त्वकांक्षी योजनेला सुरुंग लागणार आहे. 


जितेंद्र आव्हाडांनंतर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील ट्विट करून मिठागरांची जमीन कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांसाठी देणार नसल्याचे म्हटले आहे. आता आपल्या सर्वांना प्रश्न पडला असेल की, अचानक मुंबईची मिठागरे या मंत्र्यांना कशी आठवली? त्यांचे महत्त्व अचानक यांना कसे उमजले? तर त्याला मोठ्या वादाची पार्श्वभूमी आहे. 


मुंबईतील मिठागरांच्या जागेचा भाडेकरार संपत आल्याने 2004 मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने या जागांचा विकास करण्याचा विचार पुढे आणला. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. पण हा निर्णय प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. त्यानंतर 2014 मध्ये भाजपने पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मिठागराचा विकास करण्यासाठी पुन्हा ‘एमएमआरडीए’ला बृहत आराखडा तयार करण्यास सांगितला. यावेळी भाजपसह शिवसेनाही सत्तेत होती. पण 2019 ला सत्ता परिवर्तन झाले आणि शिवसेना वेगळी झाली आणि केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष सुरू झाला. 


दुसरीकडे मिठागरांच्या जागांवरील विकासाची रखडलेली योजना मार्गी लावण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने सल्लागाराची नियुक्ती करून आराखडा तयार करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला. त्यानुसार जुलै 2021 मध्ये ‘एमएमआरडीए’ने सल्लागारासाठी निविदा मागवल्या. त्यासाठीची निविदा गुरुवारी खुली करण्यात आली असून, तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. त्यामुळे काही महिन्यांत आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार असे वाटत होते इतक्यात जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट त्यास विरोध जाहीर केला आहे.






 


 मुंबई महानगर क्षेत्रात एकूण 2177 हेक्टर मिठागरांची जमीन आहे. दहिसर, गोरेगाव, मुलुंड, नाहुर, भांडुप, घाटकोपर, कांजुर मार्ग, तुर्भे, चेंबूर, आणिक, मंडाले आणि वडाळा इथे या जमिनी आहेत. त्यापैकी मालवणी, पहाडी, घाटकोपर, चेंबूर आणि दहिसर येथे असलेल्या 346 हेक्टरवर विविध कारणांमुळे डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही. तर मुलुंड, नाहूर, कांजूर, भांडूप, तुर्भे, मंडाले, आणिक आणि माटुंगा इथल्या 1831 हेक्टर पैकी केवळ 256 हेक्टर इतकीच जमीन बांधकामांसाठी वापरता येऊ शकते. मात्र ही जमीन देखील मुंबईसाठी महत्वाची आहे. 


पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत तब्बल एक लाख घरे याच जमिनीवर बनवण्यात येणार होती. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा मुंबईकरांसाठी ड्रीम प्रोजेक्ट होता. त्यासाठी मुंबईतल्या सर्वात जुन्या आणि मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकाने पुढाकार देखील घेतला होता. मात्र खुद्द मंत्र्यांनी या विकासाला विरोध केल्याने आता एम एम आर डी ए या प्रकल्पाचा आराखडा बनवण्याचे काम थांबवणार का याकडे लक्ष लागले आहे.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या :


Mumbra News : पुनर्वसनाशिवाय घरांवर कारवाई होऊ देणार नाही, घरांबाबतच्या मध्य रेल्वेच्या नोटिशीनंतर खासदार शिंदेंची आक्रमक भूमिका


मध्य रेल्वेकडून अनधिकृत घरं खाली करण्याच्या नोटिसा, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा विरोध


Jitendra Awhad : 'जीव देऊ पण वाचवू'! जितेंद्र आव्हाड यांचा मध्य रेल्वेला इशारा 


LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha