राज्यात धर्मांतराचं रॅकेट, धर्म आणि जातीनुसार त्यांच रेटकार्ड, नितेश राणे यांचा गंभीर आरोप; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले...
Maharashtra Monsoon Assembly Session : भाजप आमदार नितेश राणे यांनी आज सभागृहात धर्मांतराच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी मांडली.
Maharashtra Monsoon Assembly Session : सध्या राज्याचं पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Assembly Session) सुरु आहे. आज अधिवेशनाचा पाचवा दिवस आहे. नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकारचं हे पहिलं अधिवेशन आहे. त्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. अशातच आज सभागृहाचं कामकाज सुरु होताच, धर्म परिवर्तनाचा मुद्दा खूपच गाजला. भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी आज विधानसभेत धर्मपरिवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला. लक्षवेधीच्या माध्यमातून नितेश राणेंनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
भाजप (BJP) आमदार नितेश राणे यांनी आज सभागृहात धर्मांतराच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी मांडली. राज्यात धर्मांतर करणारं एक मोठं रॅकेट असून, धर्मानुसार आणि जातीनुसार त्यांच रेटकार्ड ठरलेलं आहे असा आरोप नितेश राणे यांनी केला आहे. धर्मांतराच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलींना फसवलं जातं, असं नितेश राणे म्हणाले. यावेळी नितेश राणे यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरमध्ये झालेल्या धर्मांतर प्रकरणाचा दाखला दिला. तसंच या प्रकरणात आरोपी आणि पोलिसांचं साटंलोटं असल्याचा आरोप नितेश राणे यांनी केला आहे.
धर्मपरिवर्तनाच्या नावाखाली मुलींना फसवण्यासाठी 'रेट कार्ड', नितेश राणेंचा आरोप
नितेश राणे आज सभागृहात बोलताना म्हणाले की, "महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. अहमदनगरमधील श्रीरामपूर येथील घडलेली गंभीर घटना आहे. धर्मपरिवर्तनाच्या नावाखील एका अल्पवयीन मुलीला फसवलं जातं आणि त्यासोबतच तिच्यावर अत्याचार केला जातो. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बराच वेळानं आरोपीला पकडून कारवाई केली जाते. त्यावेळी आजूबाजूच्या समाजाकडून कारवाई न करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. या प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्याचे आरोपीसोबत आर्थिक व्यवहार आहेत. आरोपीला घरचं जेवण दिलं जातं. आरोपीला मदत केली जाते, अशी चर्चा आसपासच्या परिसरात आहे."
"हा एक सोपा विषय नाही आहे. राज्यात धर्मपरिवर्तनाच्या नावाखाली त्रास दिला जातो. अनेक अल्पवयीन मुलींना त्रास दिला जातो. त्यांना फसवण्यासाठी मुलांना आर्थिक ताकत दिली जाते. एक रेट कार्ड आहे की, शीख तरुणीला फसवलं तर किती? हिंदी मुलीला फसवलं तर किती? अशी रेट कार्ड तयार आहेत. एवढ्यावरच ते थांबत नाही, तर त्या मुलींना विकण्यापर्यंत गोष्टी जातात. याप्रकरणातील सानप नावाचे पोलील अधिकारी आहेत, त्यांना बडतर्फ केलं पाहिजे. अशा घटना घडत आहेत, यांच्यावर आळा बसण्यासाठी आपल्या राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करणार का?" , असं म्हणत नितेश राणे यांनी सरकारला प्रश्न विचारला आहे.
नितेश राणे यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "नितेश राणे यांनी मांडलेला विषय गंभीर आहे. पीडिता अल्पवयीन असताना सातत्यानं तिच्यावर तीन वर्ष अत्याचार करण्यात आला. तक्रार दाखल होऊनही पोलीस अधिकारी सानप यांनी कारवाई केली नाही. हे उघडकीस आल्यानंतर पोलीस अधिकारी संजय सानप यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. नितेश राणे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे लगेच बडतर्फ करता येत नाही, पण त्यांना कडक शिक्षा केली जाईल. जर आरोपीसोबत त्यांचे काही संबंध आहेत का? हेसुद्धा तपासलं जाईल. आणि तसं काही आढळलं तर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. आरोपीवरही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे आहेत. त्याचे सर्व गुन्हे तपासून विशेष कायदा अंतर्गत कारवाई करता येईल का? हे लक्षात घेऊन कारवाई केली जाईल." पुढे बोलताना राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आहे. जबरदस्ती कोणी कुणाचं धर्मांतर करू शकत नाही. या तरतुदींमध्ये कमतरता असेल तर अभ्यास करून या तरतुदी टोकदार करू, कुठेही आमिष देऊन किंवा जबरदस्ती करून कोणाचे धर्मांतर करता येत नाही, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
निलंबित करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार का? : अजित पवार (Ajit Pawar)
विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलताना म्हणाले की, "या प्रकरणात सानप यांचं निलंबन केलं. त्यापाठोपाठ तक्रार मागे घेण्यासाठी धमकावल्यामुळे पोलीस नाईकालाही निलंबित केलं. आपल्या पोलीस खात्यात निलंबन झाल्यानंतरही पोलिसांना काही वाटत नाही. कारण त्यांचा अर्धा पगार त्यांना मिळत असतो. एवढंच नाहीतर ते पोलीस असल्यासारखेच वावरत असतात. त्यामुळे कायद्यात काही बदल करुन निलंबित करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार का?"
गरज पडल्यास बडतर्फीची कारवाई करू : देवेंद्र फडणवीस
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करणार का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, "आपल्याला पोलीस अधिकाऱ्याला थेट बडतर्फ करायचा अधिकार आहे.
या ठिकाणी वापर करता येईल का बघू. बडतर्फ गरज पडल्यास बडतर्फीची कारवाई करू. अन्यथा कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांत चौकशी करण्याच्या सूचना विभागाला देऊ."
महत्त्वाच्या बातम्या
