मुंबई : पूरग्रस्त भागात ज्या लोकांची घरं उध्वस्त झाली आहेत, त्यांच्या घरांची पूनर्बाधणी केली जाणार आहे. तसेच एक हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतले असेल, त्या पिकासाठी घेतलेलं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.


कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि राज्यातील अन्य ठिकाणी ओढवलेल्या पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, तसेच यासंदर्भात राज्य पातळीवर काही निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "पुरामुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एक हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतले असेल त्या पिकासाठी घेतलेलं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही, परंतु त्यांच्या पिकाचं नुकसान झालं आहे, अशा शेतकऱ्यांना सरकारी नुकसान भरपाईच्या तीनपट नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे"

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "प्रधानमंत्री आवास योजनेमार्फत जी घरं क्षातीग्रस्त आहेत, त्यांना नवीन घर आणि अतिरिक्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. भाड्याने राहण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांना 24 हजार रुपये आणि शहरी भागातील लोकांना 36 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घरं बांधण्यासाठी 5 ब्रास वाळू आणि 5 ब्रास मुरुम मोफत दिला जाणार आहे"

पूरग्रस्तांना पुढील तीन महिने मोफत धान्य दिले जाणार आहे. जनावरे आणि गोठ्यांसाठी मदत करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे आयकर आणि जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "पूरस्थितीबाबत अभ्यास करण्यासाठी नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना मदतीसाठी नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषीपंपाच्या वीजबिलाची वसुली पुढील तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे"

व्हिडीओ पाहा : मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा