उस्मानाबाद : गेल्या चार वर्षात भाजपा सरकारनं शेतमालांची हमी भावानं खरेदी केलीय. गोदाम ओसंडून भरून वाहू लागल्यावर हंगाम सुरु असतानाचं हा सगळा शेतमाल सरकारने स्वत:च ठरवलेल्या हमी भावापेक्षा कमी भावात विकायला काढलाय. त्यामुळं बाजारात शेतकऱ्यांच्या मालाला मात्र उठाव मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे व्यापारी हमी भावापेक्षा कमी भावानं शेतमाल खरेदी करून लागले असल्याने कायदा मोडल्याचा गुन्हा कुणावर दाखल करायचा? सरकारवर की व्यापाऱ्यांवर? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हमी भावापेक्षा कमी भावानं सरकारनं 85 लाख पोते तूर, 2 कोटी 80 लाख पोते हरभरा, तेवढाच उडीद विकायला काढलाय. यातला बराच शेतमाल विकून झालाय. देशात व्यापारी हे सरकारचे टेंडरने माल उचलत आहेत बाजारभावापेक्षा स्वस्त माल मिळतोय, असं व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी सांगितलं.  हमी भावापेक्षा कमी भावात शेत माल विकत मिळतोय. कायदा मोडल्याचा कोणताच गुन्हा दाखल होणार नाही. त्यामुळे चढाओढीनं व्यापारी सरकारी शेतमाल खरेदी करत सुटलेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उठाव नाही. जो शेतमाल येतोय तो हमीभावापेक्षा कमी भावानं व्यापारी खरेदी करतात, असं कलंत्री डाळ मिल्सचे संचालक नितीन कलंत्री यांनी सांगितलं आहे.

हमीभावानं शेतमाल खरेदी करण्यासाठी सरकारला अनंत अडचणी आल्या. आधी बारदाणा नव्हता. गोदाम भरून गेली. ठरलेल्या मुदतीत सगळी खरदी झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या रांगाच रांगा लागल्या. नंतर विक्री झालेल्या शेतमालाचे तीन-तीन महिने पैसे मिळाले नाहीत.  2016 च्या मध्यास तूरडाळीचे भाव वाढले. सरकारने 8 हजार मेट्रीक टन डाळ परदेशातून आयात केली. पुढच्या वर्षी तुरीचे उत्पादन वाढले. त्यामुळे परदेशातली डाळ विकली गेली नव्हती. ती डाळही सरकारने रेशनवर 35 रुपये किलोनं विकायला काढलीय. रेशनवरची तूर कोणी विकत घेत नाही. हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यापार बघितल्यावर कायदा मोडल्याचा गुन्हा कुणावर दाखल करायचा? सरकारवर की व्यापाऱ्यांवर? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काय आहे हमीभाव? सरकार कितीला विकतंय
तुरीचा हमीभाव- 5 हजार 574 रुपये
सरकारची विक्री किंमत- 3 हजार 700 रुपये

उडदाचा हमीभाव- 5 हजार 600 रुपये
सरकारचा विक्री दर- 3 हजार 800 रुपये

हरभऱ्याचा हमीभाव- 4  हजार 450 रुपये
सरकारचा दर-  3 हजार 900 रुपये