या निर्णयामुळे 2 हजार 15 कोटीचं नुकसान होणार आहे. पेट्रोलचे दर कमी केल्याने 940 कोटी, तर डिझेलचे दर कमी केल्याने 1 हजार 75 कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. जवळपास 3 हजार 67 कोटींची घट अपेक्षित आहे. मात्र राज्य सरकार काटकसरीतून घट भरुन काढणार असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे सरकारला जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी 2 रुपयांनी कमी केली आणि राज्यांनाही व्हॅट कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं.
केंद्र सरकारच्या या आवाहनाला आतापर्यंत गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. गुजरात सरकारने 4 टक्के व्हॅट कमी केल्याने पेट्रोल 2.93 रुपये, तर डिझेल 2.72 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.