मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने काल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळं राज्यातील लाखो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शालेय शिक्षण शुल्कात 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय काल जारी करण्यात आला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच सन 2021- 22 या वर्षातील 15 टक्के फी कपात केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय देखील जारी केली आहे. कोविड काळात एखाद्या विद्यार्थ्याने फी भरली नाही तर त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ज्यांनी यावर्षीची फी पूर्णपणे भरली आहे त्यातील 15 टक्के फी पुढील फीमध्ये समाविष्ट करावी किंवा पालकांना ती परत करावी, असं या निर्णयात म्हटलं आहे.
दरम्यान 15 टक्के फी कपात करण्यासाठी अनेक मंत्र्यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत विरोध केल्याची देखील सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे अनेक कॅबिनेट बैठकांमध्ये हा निर्णय प्रलंबित होता. अखेर काल शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय याबाबत आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय मान्य न करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं.
एकीकडे पालकवर्गातून या निर्णयाचं स्वागत केलं जात आहे तर दुसरीकडे या निर्णयाचा विरोध देखील केला जात आहे. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन मेस्टा या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार आहे. कोर्टात या जीआरला चॅलेंज करणार असल्याचं मेस्टाचे संजयराव तायडे पाटील यांनी सांगितलं आहे. तर शासनानं यासंदर्भात अध्यादेश काढावा, अशी मागणी नवी मुंबई पालक संघटनेच्या सुनील चौधरींनी केली आहे. शासन निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कोर्टात जाऊन यावर स्थगिती येऊ शकते. त्यामुळे याबाबत अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. मागील वर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा नुसता शासन निर्णय काढला आहे. त्यामुळं याबाबत अध्यादेश काढावा अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.
पालक संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षाची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासनाच्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका राज्यातील पालक संघटनांकडून जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. राज्य शासनाकडून मे 2020 रोजी राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये व प्रत्यक्ष सुविधा ज्या वापरल्या गेल्या नाहीत त्याबद्दलचे शुल्क पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून कमी करावे, अशा आशयाचा शासकीय निर्णय घेण्यात आला होता.
खासगी शाळांच्या संघटनांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आवाहनानंतर उच्च न्यायालयाने शासकीय आदेशावर स्थगिती दिली होती आणि तब्बल 10 महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 3 मार्च 2021 रोजी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी दिली होती. सदर निर्णयातून पालकांना विशेष दिलासा मिळाला नव्हता. परिणामी पुणे, मुंबई व नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पालक यांनी एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.