Maharashtra Government : महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली. जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीमध्ये सध्या अनेक मॅन्युअल हस्तक्षेपाचा समावेश असल्यामुळे फसवणूक आणि बनावटगिरी होण्याची अनेक उदाहरणे समोर आली होती, परंतु आता सर्व गोष्टींवर चाप लागणार असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आदिवासी लोकांसाठी सुविधा वाढवणे हे महाराष्ट्र सरकारचे ध्येय
महाराष्ट्राच्या काही भागात ब्लॉकचेनवर आधारित जात प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आणि राज्यातील इटापल्ली गावातील रहिवाशांना ब्लॉकचेन-आधारित प्लॅटफॉर्म LegitDoc वर जात प्रमाणपत्रे जारी केली जात आहेत. यामुळे या प्रमाणपत्रांची त्वरित पडताळणी करता येते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आदिवासी लोकांसाठी सुविधा वाढवणे हे महाराष्ट्र सरकारचे ध्येय आहे. 'डिजिटल इंडिया' अंतर्गत हे पाऊल उचलले जात आहे.
'असा' असेल ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर
फसव्या जात प्रमाणपत्रामुळे पात्र व्यक्ती नोकरी किंवा शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहू शकतात. यामुळे राज्य सरकार आता जात प्रमाणपत्रांशी संबंधित सर्व आवश्यक तपशील नोंदवणार असून ते अर्जदाराला दिले जाईल. एकदा ते जारी केल्यानंतर, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटा QR कोडच्या स्वरूपात जतन केले जाईल. कोणताही सरकारी विभाग त्यानंतर उमेदवाराचा QR कोड स्कॅन करू शकतो आणि त्याचे जात प्रमाणपत्र तपासू शकतो, असे महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीचे सीईओ दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सांगितले
दुर्बल घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचण्यास मदत
महाराष्ट्रात 65,000 पॉलिगॉन आधारित जात प्रमाणपत्रे जारी केली जातील. यामुळे दुर्बल घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचण्यास मदत होईल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे फसवणुकीच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात मदत होईल. इटापलीचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांनी एका लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "अशी सुविधा देणे देशासमोर एक उदाहरण देखील ठेवू शकते." वैध QR कोड असलेले बनावट जात प्रमाणपत्र शोधणे देखील सोपे होईल. अशा उपायांमुळे रेकॉर्ड, पेमेंट्स करण्यास मदत होऊ शकते.
RBI चे ब्लॉकचेन-आधारित सेंट्रल बँक डिजिटल चलन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ब्लॉकचेन-आधारित सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (CBDC) विकसित करत आहे. हे डिजिटल चलन ब्लॉकचेनसह इतर तंत्रज्ञानाद्वारे तयार करून चालवले जावे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. हे 2022-23 पासूनच जारी केले जाईल आणि RBI द्वारे कार्यान्वित केले जाईल. जर तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीबद्दल ऐकले असेल तर तुम्हाला ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची देखील माहिती असणे आवश्यक आहे, ज्यावर बिटकॉइन आणि इथरियमसह ही सर्व नाणी आधारित आहेत. सरकारने क्रिप्टोकरन्सीमधून कमावलेल्या नफ्यावर 30% कर लावण्याचेही सांगितले आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या अस्थिरतेसारखे कोणतेही धोके देखील नसतील. केंद्र सरकारने आरबीआयला सीबीडीसीच्या शक्यतेचा विचार करण्यास सांगितले होते. CBDC या वर्षाच्या अखेरीस RBI द्वारे सादर केले जाऊ शकते. यूएस आणि रशियासह अनेक देशांमध्ये केंद्रीय बँका CBDC विकसित करत आहेत. जमैका सारखे काही देश लवकरच त्यांचे स्वतःचे CBDC लाँच करणार आहेत.