मुंबई : राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 'शक्ती कायदा' येणार आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला व बाल अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजूर होण्याची शक्यता आहे. महिला अत्याचार प्रकरणात 21 दिवसात निकाल लागावा तसेच महिला व बाल अत्याचारांच्या घटनांमधील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी हा कायदा असणार आहे. आज कॅबिनेटमध्ये शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात सरकार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी
- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा Rarest of rare प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
- अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
- वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
- सामूहिक बलात्कार - 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
- 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
- पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- अॅसिड अटॅक केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
- अॅसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड ,
- सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद
आधीच्या प्रकरणांना कायदा लागू होणार का?
आंध्रप्रदेशात दिशा कायदा लागू केल्यापासूनच महाराष्ट्रात देखील असा कायदा आणण्याबाबत हालचाली सुरु झाल्या होत्या. ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत आंध्र प्रदेशला गेले होते. तसेच कायद्यासाठी एक समिती देखील गठित केली होती. महाराष्ट्रात देखील महिला अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण कमी नाही. वर्धा हिंगणघाट जळीतकांड, नाशिक लासलगाव जळीतकांड, बीडमधील अॅसिड अटॅक प्रकरणासह अनेक घटनांनी महाराष्ट्र हादरुन गेला होता. या जुन्या घटनांना हा कायदा लागू होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित बातम्या
Disha Act | दिशा कायद्याच्या अनुषंगाने नवा कायदा आणणार, 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा होणार सादर