मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेसाठी 12 सदस्यांच्याची यादी शिंदे सरकार नव्याने राज्यापालांना पाठवणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषदेसाठी 12 सदस्यांची पाठवलेली यादी महा विकासआघाडी सरकार सत्तेतून जाईपर्यंत राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. त्यामुळे आता शिंदे सरकारने ही यादी परत मागवून घेण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी राज्यपालांकडे नव्याने यादी पाठवली जाणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. परंतु, राज्यपालांनी ही यादी मंजूर केली नव्हती. याप्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. तरी देखील राज्यपालांनी यावर कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंतत्री अजित पवार यांच्यासह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी 12 सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांच्या अनेक वेळा भेटी घेतल्या. मात्र तरीही सदस्यनियुक्तीवर राज्यपालांकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
राज्यपालांनी 12 सदस्यांच्या यादीवर निर्णय न घेतल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताना देखील उद्धव ठाकरे यांनी या 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरून राज्यपालांना टोला लगावला होता. परंतु, आता नव्याने आलेल्या सरकारकडून मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली यादी परत मागवून घेण्यात येणार असून पुन्हा नव्याने यादी राज्यपालांकडे देण्यात येणार आहे. त्यानंतर लवकरच या 12 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल असं बोललं जातंय.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. ही यादी राज्यपालांना सुपूर्द करुन देखील राज्यपालांनी सदस्यांची नियुक्ती केलेली नव्हती. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला होता.
दरम्यान, ठाकरे सरकारने पाठवलेल्या या 12 सदस्यांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती मध्यंतरीच्या काळात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली होती. यादी राज्यपालांकडे नाही तर नेमकी कोणाकडे आहे, असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी त्यावेळी कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडेच असल्याचं समोर आलं होतं. राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थितीत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर सुनावणी झाल्यानंतर त्यात ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचं समोर आलं होतं.