मुंबई/ठाणे : प्रस्तावित नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळील (Thane Railway Station) तब्बल 2000 झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी आमची काहीच हरकत नाही. या झोपड्यांचं आहेत त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होऊ शकतं, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सादर केलं आहे. त्यामुळे या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाबाबतच्या याचिकेवर हायकोर्ट लवकरच आपला अंतिम निकाल देणार आहे.
ठाणे मनोरूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी बाळू मुलिक यांनी राज्य सरकारच्यावतीनं हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. सप्तश्रृंगी को.हा.सो आणि धर्मवीर नगरच्या झोपड्या या ठाणे मनोरुग्णालयाच्या भूखंडावर आहेत. सप्तश्रृंगी कॉ. हा. सोसायटीच्या झोपड्या मनोरुग्णालयापासून दीड किमी अंतरावर आहेत तर धर्मवीर नगर रुग्णालयाच्या अगदीच जवळ आहे. असं असलं तरी त्याची काही अडचण रुग्णालयाला होत नाही, असं या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच नवीन मनोरुग्णालयासह नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकाचं कामही सुरु झालेलं आहे, असंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर झालंय. नियमानुसार या सर्व झोपड्या पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाला राज्य शासनाचा काहीच विरोध नाही, असं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्याची नोंद हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवलाय.
काय आहे प्रकरण :
ठाण्यातील सप्तशृंगी कॉ.हा.सो व धर्मवीर नगरच्या सुमारे दीड हजार झोपडीधारकांनी वकील संदेश पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुलुंड आणि ठाणे स्थानकादरम्यान 72 एकरचा भूखंड आहे. हा भूखंड मनोरुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. तिथं एक मनोरुग्णालय अस्तित्वातही आहे. मात्र या परिसरात हजारो झोपड्या आहेत. येथील काही भूखंड नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी देण्यात आला आहे. मनोरुग्णालयही नव्याने बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या भूखंडाचा ताबा कोणालाही देऊ नये, असे अंतरिम आदेश हायकोर्टानं साल 2015 मध्ये दिले आहेत. या आदेशात आता दुरुस्ती करावी, अशी मागणी या याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. याशिवाय येथील 10 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणं हटवा असे स्वतंत्र आदेशही हायकोर्टानं यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र आता प्रस्तावित नवीन रेल्वे स्थानकासाठी हे दोन मुद्दे लवकरात लवकर निकाली काढणं आवश्यक आहे. मात्र साल 1975 पासून या झोपड्या इथं आहेत, त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास तिथेच करायचा असल्यानं यासाठी न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशात बदल करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वरिष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी हायकोर्टात केली आहे.