मुंबई : कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा शिरकाव आता राज्यातील विविध कारागृहातही झाल्यानं सर्व कारागृहातील कैद्यांचं लसीकरण वाढवा. 45 वर्षावरील सर्व कैद्यांचे लसीकरण करण्यावर भर द्या. तसेच गेल्या वर्षी कोरोना प्रादुर्भावामुळे जामीन तसेच पॅरोलसाठी पात्र असणाऱ्या कैद्यांना त्वरित मुक्त करण्यात आलं होतं. सध्या राज्यातील भीषण परिस्थिती पाहता यावेळीही तसं करता येऊ शकते? का अशी विचारणा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडे केली आहे.
कारागृहात कोरोनाचा फैलाव हे कैदी नाही तर तेथील कारागृह अधिकारी करत असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. तसेच येरवडा, कोल्हापूर आणि राज्यातील इतरही काही कारागृहे ही क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांनी भरलेली आहेत असंही निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवले. त्यामुळे राज्य सरकारनं राज्यातील कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचनाही हायकोर्टानं जेल प्रशासनाला केली आहे.
राज्यातील कारागृहांमध्येही करोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्यीची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. करोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि जेल कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जेलमधील गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना काय?, याची विचारणा करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जेल प्रशासनाला दिले आहेत. मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत यावर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्यातील एकूण 47 कारागृहांत 23,127 कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. मात्र, सध्या 35,124 कैदी विविध कारागृहात असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली. 18 एप्रिल रोजी 188 कैद्यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हायकोर्टानं सुचवलेल्या उपाययोजना
मागील वर्षी कोरोनाचा उद्रेक झाला असताना 36 विशेष कारागृहं उभारण्यात आली होती. आतही नव्याने तशाच प्रकारची कारागृहे उभारण्यात येतील आणि कोरोना चाचणी करण्यात आलेल्याच कैद्यांनाच कारागृहात ठेवण्यात येईल अशी माहिती कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर तसेच त्याला कारागृहात पाठविताना कोरोना चाचणी करावी. चाचणी निगेटिव्ह आली तरच दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात यावे, कैद्यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सची आणि नातेवाईकांना कॉल करण्याची मर्यादा वाढविण्याचाही सरकारने विचार करावा, जेणेकरून कैद्याला न्यायालयात नेण्याचे टाळता येईल आणि तो त्याच्या कुटुंबाच्या संपर्कातही येणार नाही, अशा काही सुचना खंडपीठाने सुचविल्या आहेत. तसेच नव्याने मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आल्यानंतर गुन्हेगारीच्या दरात घट झाली आहे की नाही?, याची माहितीही न्यायालयात सादर करण्याचे तसेच उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर भूमिका स्पष्ट सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.