मुंबई: राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागातील तब्बल 14 हजार कोटींचे बिले थकल्याने कंत्राटदार संघटनानी (Maharashtra Contractors and Engineers Associations) काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात विविध विभागामार्फत करण्यात आलेल्या विकासकामाचे जवळपास 14 हजार कोटी रुपयांची देयके शासनाने अद्याप अदा केलेली नाहीत. शासनाला वारंवार निवेदन देऊन देखील शासनाने अद्याप निधीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे 27 नोव्हेंबर पासून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य अभियंता कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा आणि जलसंधारण या विभागातील कोट्यवधी रुपयांची देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. यामुळे राज्यातील जवळपास 3 लाख शासकीय कंत्राटदारांना दिवाळी साजरी करता आली नाही. मागील एक ते दीड वर्षापासून हे सर्व देयके प्रलंबित आहेत. 


या संदर्भत संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाचे मंत्री यांना वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र शासनाकडून अद्याप कोणताही तोडगा न निघाल्याने 27 नोव्हेंबर पासून राज्यातील सर्व विकासकामे बंद करून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिला आहे.


संघटनेच्या दाव्यानुसार प्रलंबित देयके


1) सार्वजनिक बांधकाम विभाग : 10 हजार 600 कोटी


2) ग्रामविकास विभाग :
- ग्रामीण रस्ते : 650 कोटी
- पर्यटन विभाग : 2000 कोटी


3) जलसंधारण विभाग : 650 कोटी 


4) जलसंपदा विभाग : मागील दोन ते तीन वर्षापासून निधी नाही 


सर्व विभागाचे मिळून जवळपास 14 हजार 600 कोटी रुपयांचे देयके प्रलंबित आहेत. 


इमारत बांधकाम, दुरूस्ती : 1700कोटी
नवीन रस्ते व दुरूस्ती : 6500 कोटी
पूल दुरूस्ती, खड्डे भरणे : 1800 कोटी
गावठाण व ग्रामीण रस्ते : 780 कोटी
कामांना मंजूरी : 40 हजार कोटी
निधीची तरतूद : 4 हजार कोटी
छोटे कंत्राटदारांचा संख्या : 2 लाख आहे.


काय आहेत कंत्राटदार संघटना आणि अभियंता संघटनांच्या मागण्या?


1) राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचे 2059.2216,3054,5054,सह सर्व लेखाशिर्षकासह अनेक लेखाशिर्षक व ग्रामविकास, जलसंपदा,जलसंधारण विभागा कडील ही अनेक लेखाशिर्षकास तातडीने कंत्राटदार यांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करावा. 
2) राज्यातील सर्व विभागां च्या विकासाची कोणत्याही प्रकारची कामांची निविदा प्रक्रिया काढतानाच सदर कामांच्या अंदाजपत्रकाच्या 50 ते 65 टक्के निधीची व्यवस्था संबधित कामाचे देयके देण्याची तरतूद करावी या शिवाय निविदा प्रक्रियाच काढुच नये. कारण दोन दोन वर्ष सदर केलेल्या कामांचे दैयकेसाठि निधी मिळत नाही, हे सत्य आहे. 
3)  राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासांची कामांची निविदा प्रक्रिया मध्ये सदर  कामे ठराविकच कंत्राटदार यांस देण्याचा सुरू असलेला सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिंधी  चा प्रंचड राजकीय हस्तक्षेप तातडीने बंद करून सचोट निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
4) निविदा प्रक्रिया मध्ये निविदा उघडण्याचा कालावधी स्पष्ट उल्लेख असताना चार चार महिने संबंधित सर्व विभाग निविदा उघडतच नाही कार्यारंभ आदेश  देत नाही याबाबत सदर निविदा मुदतीत उघडुन कार्यारंभ आदेश देण्याचा निर्णय घ्यावा. 
5) राज्यातील ग्रामविकास कडे छोटे मोठे काम करणाऱ्या कंत्राटदार यांची संख्या प्रंचड असताना देखील सगळी कामे* नियम पायदळी तुडवून जिप प्रशासन सरसकट 15लक्ष च्या आतील कामे E online निविदा ऐवजी ग्रामपंचायतीस डायरेक्ट देत आहे हे तातडीने बंद करण्यात यावे.
6) राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता व छोटे कंत्राटदार यांना वरील सर्व विभागांची  १५ लक्षाच्या आतील कामे दरमहा प्रशासनाने लाॅटरी पद्धतीने वाटप करणे बंधनकारक करावे
7)  राज्यातील कंत्राटदार कामे करीत असताना प्रशासन अनेक जाचक अटी जसे की मुदतवाढ दंड,कामाचे बिल वेळेवर लिहुन न देणे, डांबर चलन प्रमाणपत्र, GST चलन, निविदा प्रक्रिया मध्ये चुकीचे ठरवुन अटी घालणे संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या कडून ठराविकच एजन्सीला कामे देणे हे सर्व प्रकार तातडीने बंद करावे.