बीड: मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये 18 मंत्र्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र राज्यातील आणखी 20 जिल्हे हे मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठवाड्यातील केवळ दोन जिल्ह्यांना या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये स्थान मिळालं, आणखी सहा जिल्ह्यांना मंत्रीपदाची अपेक्षा आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळालं आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील संदीपान भुमरे, अतुल सावे आणि अब्दुल सत्तार अशा तिघांची कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागली.
37 वर्षानंतर पहिल्यांदाच मंत्रीपदाविना बीड जिल्हा
भाजपचा बालेकिल्ला अशी ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यात तुल्यबळ स्पर्धेत असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुद्धा चांगले प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडळात दिले होते .मात्र मागच्या 37 वर्षानंतर पहिल्यांदाच बीड जिल्ह्यात मंत्रीपद मिळालं नाही. यापूर्वी 1980 ते 85 दरम्यान बीडला मंत्रीपद नव्हते. आता बीडमध्ये भाजपचे एकूण तीन आमदार आहेत त्यामुळे जिल्ह्याला मंत्रीपदाची अपेक्षा कायम राहिलेली आहे.
2004 नंतर हिंगोली जिल्ह्यात मंत्री पद आलेच नाही
हिंगोलीमध्ये 1995 साली जयप्रकाश मुंदडा हे सहकार मंत्री होते. त्यानंतर 2004 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वसमत विधानसभेचे आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर आहे. ते राज्याचे सहकार पवन आणि वस्त्र उद्योग मंत्रीपदी विराजमान झाले होते. त्यानंतर आतापर्यंत हिंगोली जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद मिळालेले नाही.
20 वर्षानंतर नांदेड जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व नाही
नांदेड जिल्ह्याला 1982 ते 84 या दरम्यान मंत्रीपद नव्हते. त्यानंतर 1995-98 या दरम्यान मनोहर जोशी यांचे सरकार असताना साबेर शेख यांच्याकडे पालकमंत्री पद होते. तर 1998-2000 मध्ये नारायण राणे सरकारमध्ये नांदेड जिल्ह्याला मंत्रिपद नव्हते. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डी.बी.पाटील हे होते. सेना युतीचा कालावधी सोडला तर गेल्या 20 वर्षा पासून मंत्रिपद नांदेडला होते, त्यामुळे 20 वर्षा नंतर नांदेड जिल्ह्याला मंत्रिपद यादीतून वगळण्यात आलंय.
परभणी जिल्हा मंत्रिपदाच्या बाबतीत कमनशिबी, मागच्या 35 वर्षात केवळ 2 वेळा मंत्रिपद
परभणी जिल्हा हा मंत्रिपदाच्या बाबतीमध्ये अत्यंत कमनशिबी आहे. कारण मागच्या 35 वर्षांमध्ये 2009 ला राष्ट्रवादी कडून केवळ दीड वर्षासाठी सुरेश वरपूडकर यांना राज्यमंत्रीपद तर 2013 ला राष्ट्रवादीकडूनच फौजिया खान यांना मंत्रिपद देऊन पालकमंत्री पद देण्यात आले होते. मागच्या 35 वर्षात हे दोन मंत्री सोडले परभणी जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळाले ना परभणी जिल्ह्याचा पालकमंत्री स्थानिक मंत्री झाला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे परभणीत शिवसेनेचा आमदार जवळपास 25 वर्षापासून आहे. मात्र एकदाही शिवसेनेला या ठिकाणी मंत्रीपद मिळालेले नाही.
जिल्हा 23 वर्षानंतर प्रथमच मंत्रीमंडळातून वगळला
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात जालना जिल्हा वगळला गेला असून 23 वर्षानंतर पहिल्यांदा अशी वेळ आलीय. 2014 पासून जालना जिल्ह्यावर भाजपचे वर्चस्व असून 5 पैकी 3 मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. यावेळी माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे नाव चर्चेत असले तरी यावेळी त्यांना स्थान न मिळाल्याने गेली 23 वर्षात पहिल्यांदा जिल्हा मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेला पाहायला मिळाला.
लातूरलाही मंत्रीपद नाही
लातूर पॉलिटिकल कायमच ग्लॅमर असलेला जिल्हा आहे. विलासराव देशमुख दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतर जिल्ह्यात काही काळ मंत्रीपद नव्हतं. त्यानंतर हा प्रकार सातत्याने होत आला आहे. 2014 ला भाजप आणि सेनेच्या सत्तेतही तब्बल दीड वर्ष लातूरला स्थान नव्हतं. त्यानंतर संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या रूपाने मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळामध्ये लातूरला एक कॅबिनेट पद आणि एक राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं होतं. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात लातूरची वर्णी लागलीच नाही. आता दुसऱ्या विस्ताराची वाट पाहिली जात आहे.