मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी पीएम श्री योजना राबवण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात 816 शाळांचा विकास करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत जेजुरी, सेवाग्राम आणि छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळाचा विकास करण्यासाठी विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यामध्ये राज्य शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आज मांडण्यात आला. 


राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. 


Maharashtra Cabinet Decision:  मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय


• राज्यात पीएम श्री योजना राबवून शाळांचे सक्षमीकरण करणार. पहिल्या टप्प्यात 816 शाळा विकसित करणार (शालेय शिक्षण विभाग)


• धान शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 15 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार. 1 हजार कोटी निधीस मान्यता. 5 लाख शेतकऱ्यांना लाभ (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग).


• डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा. अध्यादेश काढणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).


• महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता. औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी आता मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).


• पैनगंगा नदीवरील 11 बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार. सुमारे 787 कोटी खर्चास मान्यता. 7690 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार (जलसंपदा विभाग).


• पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे सादरीकरण. छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळासाठी 397 कोटी 54 लाख खर्चाचा विकास आराखडा.


जेजुरीसाठी 127 कोटी 27 लाखाचा विकास आराखडा. सेवाग्राम विकासासाठी 162 कोटींचा विकास आराखडा


• राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे राज्य मंत्रिमंडळाने अभिनंदन केले. राज्याचे हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल अभिनंदन प्रस्ताव.


काय आहे पीएमश्री योजना?


- या शाळेत नवीन तंत्रज्ञान, स्मार्ट क्लास, खेळ आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यावर विशेष लक्ष देण्यात येईल. 

- शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे, राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 

- विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही उपायोजना सुचवल्या जातील. 

- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या शाळांच्या माध्यमातून अंमलात आणले जाईल. 

- केंद्र सरकारच्या या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा प्रयत्न आहे. 

- वास्तविक जीवनाशी निगडित प्रात्यक्षिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या योजनेत आहे. 

- स्मार्ट क्लास, ग्रंथालय, कौशल्य प्रयोग शाळा, खेळाचे मैदान, विज्ञान प्रयोगशाळा अशा आधुनिक सोयी व सुविधा असतील.


देशभरात पहिल्या टप्प्यात 15 हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील 846 शाळांचा समावेश करण्यात येईल.


पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे.  या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 राज्यात लागू करण्यात येईल.  पीएम श्री योजनेत केंद्राचा 60 टक्के हिस्सा असेल.  प्रत्येक शाळेसाठी 1 कोटी 88 लाख एवढी तरतूद पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल.  या शाळांसाठी पाच वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा 955 कोटी 98 लाख राहणार असून राज्याचा 40 टक्के हिस्सा प्रती शाळा 75 लाख प्रमाणे 634 कोटी 50 लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात 408 गट, 28 महानगरपालिका आणि 383 नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल. 



ही बातमी वाचा: