मुंबई :  राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू असताना मंगळवारी झालेली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक प्रचंड वादळी ठरली आहे.   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात फाईलींच्या सह्यावरून मोठा  वादानंतर आता आणखी एक  खडाजंगी  समोर आली आहे. कृषिमंत्री  धनंजय मुंडेंच्या प्रस्तावावर फुली  मराल्याने  कृषी मंत्र्यांचा काहीसा पारा चढला आणि या प्रस्तावाला विरोध  करणाऱ्या सचिवाची तडखाफडखी बदली केल्याची माहिती समोर आली आहे. 


राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकांवर फवारणीसाठी नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी बाटल्यांचे वाटप करण्याची  महत्वाकांक्षी योजना कृषी विभागाने आखली होती. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला होता. मात्र एकदा नाही तर दोनदा या प्रस्तावर मंत्रिमंडळ बैठकीत फुली मारण्यात आली.  दोन वेळा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव नाकारल्याने कृषी मंत्र्यांचा काहीसा पारा चढला. या प्रस्तावावर वित्त विभागाचे अभिप्राय आल्यानंतर  आपण निर्णय घ्यायचा की नाही ते ठरवू अशी  मुख्यमंत्र्यांची भूमिका घेतली.  अखेर  या प्रस्तावावरून सुरू झालेला मंत्री आणि सचिवांमधील संघर्षानंतर सचिव व्ही राधा यांची अखेर तडका फडकी बदली करण्यात आली आहे.  


वित्त विभाग अभिप्राय देत नाही तोपर्यंत निर्णय घेणार नाही, मुख्यमंत्र्यांची भूमिका


धनंजय मुंडेंच्या या प्रस्तावाला सचिव व्ही. राधा  यांचा विरोध असल्यानेच कृषिमंत्र्यांनी थेट त्यांची बदली केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  त्यामुळे या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी सचिव गैरहजर राहिल्याने थेट कृषिमंत्र्यांनाच पीक पाणी आढावा प्रस्ताव मांडवा लागला.यावेळी कृषीमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा 1400  कोटींचा  नॅनो युरीया प्रस्ताव मांडला.  या योजनेसाठी विभागाकडे पैसे नसल्याने केंद्र सरकारच्या नमो योजनेतील पैसे यात टाकावा अशी कृषीमंत्री यांची भूमिका  होती.  तर जोपर्यंत वित्त विभाग आपला अभिप्राय देत नाही तोपर्यंत निर्णय घेता येणार नाही अशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका होती.  त्यामुळे कृषी विभाग अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू असताना या नव्या योजनेची गरज काय असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.  


कृषी खात्याचे मंत्री आणि सचिव यांच्यात नव्हते


 राधा यांची दोनच महिन्यांपूर्वी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही राधा यांनी 1400 कोटी रुपयांच्या या योजनेवर काही आक्षेप नोंदवले होते, अशी माहिती आहे. खरीपाचा हंगाम सुरू होऊन बराच कालावधी उलटलेला आहे. त्यामुळे चालू हंगामात शेतकऱ्यांना नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीच्या बाटल्यांचे वाटप करून फार काही लाभ होणार नाही, अशी भूमिका व्ही. राधा यांनी घेतली होती. त्यामुळे सचिवांनी  यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे 1400  कोटी रुपयांच्या योजनेबाबत कृषी खात्याचे मंत्री आणि सचिव यांच्यातच एकमत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  


हे ही वाचा :


Maharashtra Cabinet Exclusive : फाईल वाचल्याशिवाय मी सही करणार नाही; मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित 'दादा'- एकनाथ 'भाई' भिडले