मुंबई : चांदीवाल आयोगाविरोधात बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं वाझेला चांगलंच धारेवर धरलं. चांदिवाल आयोगाविरोधातील ही बिनबुडाची याचिका बिनशर्त मागे घ्या, अन्यथा कठोरपणे ही याचिका फेटाळून लावू अशी ताकीदच हायकोर्टानं दिली. त्यासाठी बुधवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंतचा अवधी सचिन वाझेला आपलं लेखी उत्तर देण्यासाठी दिला आहे.
अँटिलिया जवळील स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात मागील वर्षी अटक झाल्यापासून आपण प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहोत. त्यामुळे आपल्या जबाबात काही चुकीची उत्तरं आणि जबाब नोंदवला गेला होता. तो जबाब मागे घेण्याची मागणी आयोगोकडे केली होती. तसेच याप्रकरणी काही पुरावे आणि साक्षीदार तपासण्यासाठीही वाझेनं आयोगाला विनंती केली होती. मात्र, या मागण्या आयोगाकडून फेटाळून लावण्यात आल्या. त्याला वाझेकडून आव्हान देण्यात आल्याची माहिती वाझेकडून हायकोर्टाला देण्यात आली.
त्यांच्या युक्तिवादाला राज्य सरकारकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी चांदीवाल आयोगाला प्रतिवादी केलेलं नसल्याचंही सरकारी वकिल अभय पत्की यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर जबाब मागे घेण्याबाबत आयोगासमोर सादर केलेल्या अर्जांची प्रत तुम्ही याचिकेत जोडलेल्या नाही. तुम्ही जाणूनबूजून न्यायालयाची दिशाभूल करीत नाही ना? तुम्ही खरी माहिती न्यायालयापासून लपवत नाही ना? अशी विचारणीही हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना करीत जाब विचारला आणि आयोगाविरोधातील याचिका बिनशर्त मागे घ्या, अन्यथा कठोरपणे याचिका फेटाळून लावू असा स्पष्ट इशारात दिला.
तेव्हा, याचिकाकर्ते सध्या तळोजा कारागृहात असून बुधवारी आयोगासमोर सकाळी त्यांना तिथं हजर केलं जाईल तेव्हा, त्यांच्याकडून याचिका मागे घेण्याबाबत सूचना घेऊन न्यायालयाला कळविण्यात येईल, अशी माहिती अॅड. योगेश नायडू यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यावर याचिका मागे घेणार की नाही त्यावर सचिन वाझेकडून लेखी उत्तर आणून न्यायालयात सादर करा, असे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी बुधवारी दुपारी 12 वाजता घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्राद्वारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर दरमहा 100 कोटी रुपये वसुलीचे गंभीर आरोप केले आहेत. राज्य सरकारने या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के.यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगामार्फत चौकशी सुरू केली आहे.