Aurangabad News: अतिवृष्टीच्या अनुदान वाटपात झालेल्या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे औरंगाबादच्या वैजापूर तहसीलदार राहुल गायकवाड यांना महागात पडले आहे. कारण या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सोबतच पुढील सात दिवसात यावर खुलासा करण्याचे आदेश देखील दिले आहे. तसेच तहसीलदार यांची ही भूमिका बेजबाबदारपणाची व पदाला अशोभनीय असल्याचा ठपका देखील ठेवण्यात आला आहे. 


याबाबत अधिक माहिती अशी की, दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2019 साली ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या महिन्यांत दोनदा अतिवृष्टी झाली होती. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शासनाने अनुदान जाहीर केले होते. तसेच एकाच वर्षात दोन महिने लागोपाठ अतिवृष्टी झाल्याने एका शेतकऱ्याला एकदाच अनुदान देण्याचे शासनाचे निर्देश होते. परंतु तालुक्यातील डोणगाव येथे कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक व तलाठी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने मनमानीपणे पंचनामे करून स्वतःच्या मर्जीतील काही शेतकऱ्यांना दोनदा अनुदान मंजूर केले. डोणगाव येथे 50 शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने अनुदान मंजूर केल्याने शासनाचे नुकसान झाले. या प्रकरणी गावातील प्रकाश डोखे यांनी अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे 26 मे 2022  केली होती. 


अनुदान जास्तीचे वाटप झाल्याचे चौकशी अहवालात निष्पन्न


आलेल्या तक्रारीची दखल घेत आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार त्रिसदस्यीय समितीने 50 शेतकऱ्यांना जास्तीचे अनुदान वाटप केल्याचे सिद्ध झाले. यातील 12 शेतकऱ्यांचे अनुदान रोखण्यात आले. मात्र, 38 शेतकऱ्यांना एक लाख 95 हजार 856 इतके अनुदान जास्तीचे वाटप झाल्याचे चौकशी अहवालात निष्पन्न झाले. मात्र, या बाबींकडे तहसीलदार राहुल गायकवाड यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. 


खुलासा करा, अन्यथा कारवाई...


जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार गायकवाड यांना पाठविलेल्या नोटिसीत नमूद केले की, तत्कालीन अनुदान वाटपाच्या त्रिसदस्यीय समितीवर तहसीलदारांचे नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांची ही कृती अत्यंत बेजबाबदारपणाची व पदाला अशोभनीय आहे. तसेच त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. तसेच या गैरवर्तणूकीबाबत आपणांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही का करण्यात येवू नये? याचे लेखी स्पष्टीकरण सदरची नोटीस प्राप्त होताच 7 दिवसाचे आत सादर करावे. तसेच प्रकरणातील चौकशी अहवाल तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा. विहित मुदतीत आपणाकडून खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपणास काहीही म्हणावयाचे नाही, असे गृहीत धरून आपणांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे.  


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


Aurangabad: दुपारी उन्हाचे चटके अन् पहाटे अंगाला बोचणारी थंडी; औरंगाबाद शहरात सर्दी-खोकल्याची साथ