Maharashtra Karnataka Border Dispute: कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंचन् इंच जागा महाराष्ट्राचीच असून सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे असल्याचा ठरावा आज विधानसभेत एकमताने मंजूर (Maharashtra Assembly Winter Session Resolution) करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अखेर बेळगाव सीमा प्रश्नी ठराव (Belgaum) एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विरोधकांकडून सातत्याने बेळगाव सीमा प्रश्नावर ठराव करण्याची मागणी करण्यात येत होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
सोमवारी विधानसभेत विरोधकांनी सीमा प्रश्नी सरकारकडून ठराव सादर न झाल्याने मोठा गदारोळ झाला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमा प्रश्नी ठरावा सोमवारी अथवा मंगळवारी सादर होईल असे म्हटले होते. त्यानंतर आज विधानसभेत ठराव सादर करण्यात आला.
राज्य सरकारने सादर केलेल्या ठरावावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही दुरुस्ती सूचना केल्या ठरावात बेळगाव, निपाणी, भीदर या शहरांचा उल्लेख ठरावात आवर्जून करण्याची मागणी त्यांनी केली. ठराव हा आगामी काळात कायदेशीर लढाईतही महत्त्वाचा ठरू शकतो, याकडे लक्ष वेधत अजित पवार यांनी ही सूचना केली. त्याशिवाय, या ठरावातील वाक्यरचना, व्याकरण दुरूस्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेल्या सूचनांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात नेमकं आहे तरी काय? (Maharashtra Assembly Resolution On Belgaum Border Issue )
माननीय मुख्यमंत्री यांचा महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 अन्वये शासकीय ठराव :-
1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी कर्नाटकातील 865 सीमावादीत गावांवर दावा केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 29.03.2004 रोजी मूळ दावा क्र. 4/2004 (Original Suit) दाखल केला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. 11/2014 वर सुनावणी अंती दि. 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी मा. कोर्ट कमिश्नर म्हणून मा. श्री. मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू-काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर दि. 12 सप्टेंबर, 2014 रोजी पारित केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि. 06 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. IA 12 / 2014 मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकित विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांच्यावर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर मा. समन्वयक मंत्री सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्यांचे भूखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे तसेच अल्पसंख्यक आयोगाने व मा. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे.
या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी दि. 14 डिसेंबर, 2022 रोजी मा. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असताना देखील विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या दि. 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.
आणि ज्याअर्थी, सद्य स्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थाच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
त्याअर्थी आता महाराष्ट्र विधानसभा याव्दारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 नुसार, -
1. कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
2. मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
3. बेळगाव, कारवार, निपाणी बिदर या शहरांसह 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
4. तसेच याबाबत केंद्र शासनाने मा. गृह मंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.