मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन पार पडत आहे. या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला जाईल. काही दिवसांपूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. विशेष अधिवेशनापूर्वी (Maharashtra assembly session) हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचे विधेयक विशेष अधिवेशनात मांडले जाईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात केलेल्या शिफारसींबाबत थोडक्यात माहिती दिली होती. तेव्हापासून मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण मिळणार, याबाबत चर्चा सुरु झाली होती. एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग तयार करुन आरक्षण दिले जाईल. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांना आरक्षण मिळणार नाही. त्यांनी पूर्वीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण लागू राहील. परंतु, कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांच्या सगेसोयऱ्यांनाही सरसकट आरक्षण लागू करण्याच्या तरतुदीचा मराठा आरक्षण विधेयकात समावेश असणार का, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये किती टक्के आरक्षण मिळणार?
मराठा समाजाची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याआधारे मराठा समाजाला नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद विधेयकात करण्यात आल्याचे समजते. परंतु, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. परिणामी हे आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकू शकेल, यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार, हे पाहावे लागेल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजातील चालीरीती, रुढी, परंपरा आदी बाबींची नोंद करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेशी संधी उपलब्ध नाहीत, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाचे असलेले प्रमाण याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. अनेक मराठा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिकट असून समाजातील बरासचा मोठा घटक सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी आरक्षण लागू होणार?
कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा पवित्रा मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतला आहे. त्यासाठी अधिवेशनात मराठा आमदारांनी आवाज उठवावा, असे आवाहन जरांगे यांनी केले आहे. अन्यथा या आमदारांना मराठा विरोधी समजले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना आरक्षण लागू न केल्यास मराठा आंदोलकांची पुढची दिशा ठरवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा