Onion News : राज्यात कांदा (onion) प्रश्नावरुन वातावरण चांगलच तापलं आहे. कांदा दराच्या मुद्यावरुन सभागृहातही विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच विविध ठिकाणचे शेतकरीही (Farmers) आक्रमक झाले आहेत. अशातच आता यावर राज्य सरकार मार्ग काढण्याच्या तयारीत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला पुढच्या आठवड्यात राज्य सरकार दिलासा देण्याची शक्यता आहे. कांद्याला प्रती क्विंटल 200 रुपये द्यायचे की 500 रुपयाचं अनुदान द्यायचं यावर चर्चा सुरु आहे.
समितीचा अहवाल पुढील आठवड्यात येण्याची शक्यता
आता बुधवारपासून सभागृहाचं कामकाज सुरु होणार आहे. त्यामुळे कांद्याच्या अनुदानाबाबत बुधवारी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने समितीही गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल पुढील आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला प्रत्येकी प्रती क्विंटल दोनशे रुपये किंवा पाचशे रुपयांची मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
बाजार समितीत कांद्याची खरेदी सुरु नाही
विधीमंडळाच्या अधिवेशनात (Budget Session) कांदा प्रश्नावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांनी नाफेडच्या माध्यमातून तीन कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरु करण्यात आल्याचे सांगितलं. बाजार समितीमध्ये लवकरच कांदा खरेदी केंद्रे (Onion buying centers) सुरु करण्यात येतील असंही त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचे चित्र दिसून आले. अद्याप नाफेडकडून बाजार समितीत कांद्याची खरेदी सुरु झाली नसल्याची स्थिती दिसत आहे.
फ्रार्मा प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी
नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला भाव मिळत नसल्याने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरु झाली. मात्र बाजार समितीच्या व्यतिरिक्त फ्रार्मा प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होत आहे. खरेदी करतानाचे निकष आणि परताव्याची प्रकिया क्लिष्ट असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही. आतापर्यंत 30 केंद्राच्या माध्यमातून खरेदी सुरु असून साधारणपणे 1 हजार 600 ते 1 हजार 800 टन कांदा खरेदी झाल्याची माहिती नाफेडच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली आहे.
कांदा खरेदीसाठी असंख्य नियम
कांद्याची प्रतवारी ठरवण्यात आली आहे, 45 ते 55 मिलिमीटर आकाराचा कांदा असावा, त्यासह रंग उडालेला नसावा. लाल रंग असावा. कांद्याला विळा लागलेला नसावा, आकार बिघडलेला, पत्ती गेलेला कोंब फुटलेला कांदा नसावा, असे निकष लावण्यात आले आहे. त्याबरोबरच आधार कार्ड पॅन कार्ड, बँक पासबुक, 7/12 खरीप हंगाम पीक पेरा असावा असे असंख्य नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यातच आज कांद्याची विक्री केल्यानंतर साधारणपणे 8 दिवसांनी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार आहेत. बाजार समितीत चांगल्या कांद्याला जो जास्तीत जास्त भाव मिळतो त्यापेक्षा केवळ शंभर दीडशे जास्त भाव दिला जात आहे. मात्र, कांदा वर्गीकरण, मजुरी हा खर्चही वाढत असून पैसे यायला 8 दिवस थांबावे लागत आहे. नाफेडने कमीत कमी 1 हजार 200 ते 1 हजार 300 रुपये भाव दिला असता तर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या असत्या अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: