मुंबई : महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाने यासंबंधी निर्णय घेतला आहे.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पंढरपूर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले, सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांच्यानंतर महाधिवक्त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयात राज्याची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात येते. पहिल्यांदाच न्यायिक बाजू पाहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे महाधिवक्त्यांना आपल्या वाहनावर लाल दिवा अथवा राष्ट्रध्वज लावता येणार नाही.


महाधिवक्त्यांना मासिक वेतन किंवा न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मानधन देण्यात येत होते. त्यांना आता राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळाल्यामुळे मानधनासोबतच शासकीय निवासस्थान, निवासी दूरध्वनीवरील खर्च, कार्यालयीन कामासाठी गाडी, प्रवास खर्च, शासकीय समारंभातील मानाचे स्थान अशा गोष्टींचाही लाभ होणार आहे.


मुंबई : आदेश बांदेकर यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा, राज्य सरकारचा निर्णय