उस्मानाबाद : यूएसटी ग्लोबल या महापरीक्षा पोर्टलमध्ये परीक्षा नियंत्रित करणाऱ्या कंपनीच्या कारभारावर अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. तलाठी परीक्षेत डमी उमेदवार बसवणे, उमेदवारांच्या खोट्या सह्या असणे, ज्यांचा परीक्षेत पहिला नंबर आला त्याच उमेदवाराला आपण नेमक्या कोणत्या पदाची परीक्षा दिली आहे याची माहिती नसणे असे आक्षेप घेत व्दिवेदी यांनी संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याची सरकारकडे मे महिन्यात शिफारस केली आहे. त्यावर महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही.
परीक्षांर्थ्यांच्या मागणीप्रमाणे स्वतंत्र परीक्षा पध्दतीही विकसित केली नाही. त्यामुळे दोन्ही सरकारं सारखीच असा परिक्षार्थ्यांमध्ये रोष असतानाचा एबीपी माझाच्या हाती 2017-18 या वर्षातल्या लेखापरीक्षणातले काही महत्त्वाचे मुद्दे लागले आहेत. अहमदनगरच्या तलाठी भरती प्रक्रियेत ज्या कंपनीवर संशयाचे मळभ आहे. त्याच कंपनीला महा पोर्टलमार्फत राज्यातल्या 14 विद्यापीठांच्या कामकाजासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. ही कंपनी पात्र नसताना कंपनीला नियम डावलून काम दिल्याचे लेखापरिक्षकांनी मत नोंदवले आहे. त्यातून सरकारला 17 कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावे लागले असा लेखापरिक्षणातला आक्षेप आहे.
इ गर्व्हनन्स अधिक सक्षम व्हावे यासाठी कंपनीची स्थापना
महाआयटीच्या 2017-18 या काळातल्या लेखापरिक्षणातला मुद्दा
महाआयटीची स्थापना 2016 साली सरकारी कंपनी म्हणून झाली
इ गर्व्हनन्स अधिक सक्षम व्हावे यासाठी कंपनीची स्थापना
स्मार्ट सीटी डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया भारत नेट सायबर सेक्युरिटी सारखे केंद्र सरकारचे प्रकल्प प्रभावी राबवण्यासाठी कंपनीची स्थापना
15 ते 19 जानेवारी 2019 या आणि 28-01 ते 08-02-2019या काळात ऑडिट झाले
ऑडिटमध्ये काय पाहिले
लेखापरीक्षण प्रक्रियेत आयटी हार्डवेअर प्राप्तीसंदर्भातील विविध विभाग / कार्यालयांना जीएमएम, महापरिक्षा परीक्षा पोर्टल, पुरवठा सेवा पुरवठा, वापरकर्त्याचे विभाग व कार्यालये पुरविल्या गेलेल्या सेवा, महाआयटीने राबविलेले विविध प्रकल्प, निविदा काढणे आणि त्या अंतिम करणे यासंबंधित नोंदींचा आढावा घेण्यात आला. निविदा, कराराची अंमलबजावणी, मासिक कामगिरी अहवाल, निधी / संसाधनांचा उपयोग, अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल, रोख व बँक पुस्तके, स्थापना व इतर खर्च.
लेखापरिक्षकांच्या आक्षेपांचे मुद्दे काय आहेत
राज्यातल्या 14 विद्यापीठांसाठी एकात्मिक युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम लागू करण्यासाठी 18 जानेवारी 2017 ला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (यूटीई) एक निविदा जाहिर केली. निविदा 22 फेब्रुवारी 2017 रोजी प्रकाशित केली गेली. निविदा 27 एप्रिल 2017 रोजी उघडण्यात आली. त्यामध्ये तिघांच्या निविदा होत्या. आयआयटी लिमिटेड, कार्वी डेटा मॅनेजमेंट सर्व्हिस लिमिटेड आणि यूएस टेक्नॉलॉजी इंटरनेशनल प्रायव्हेट लिमिटेड.
निविदा मूल्यांकन समितीने (टीईसी) पूर्व-पात्रता निकषांकरिता निविदादाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांचे मूल्यांकन केले आणि दोन निविदादारांकडून काही स्पष्टीकरण मागितले. दोघांनी 21 मे 217 रोजी सादरीकरण केले. नमूद केलेल्या निकषाच्या निकषानुसार तांत्रिक मूल्यांकन करणे आवश्यक होते आर्थिक आणि तांत्रिक मूल्यांकनात 70% गुण मिळवावे लागतील.
यात असे निदर्शनास आले आहे की मेसर्स कर्वी डेटा मॅनेजमेंट सर्व्हिस लिमिटेड हे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र होते. त्यांचे दर यूएस टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडने दिलेल्या दरापेक्षा 17.66 टक्के कमी आहेत. परंतु ते काम यूएस टेक्नॉलॉजी इंटरनेशनल प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आले. त्यासाठी तांत्रिक आणि व्यावसायिक गुण एकत्रित करण्याची शक्कल लढवली गेली. त्यांन पुढे निविदेतल्या दरापेक्षा अधिक पैसे मिळाले. त्यातून सरकारला 17 कोटी 68 लाख 62 हजार 257 रुपये इतकी रक्कम अतिरिक्त द्यावी लागली.