मुंबई : राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षाचे मिळून महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. या सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या 100 दिवसात सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले तर भाजप सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांना ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली.
नजर टाकून सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर
सामान्य प्रशासन विभाग
- राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय. केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारीपासून होईल.
- जिल्हा मुख्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, प्रायोगिक तत्त्वावर विभागीय आयुक्तालयांत मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वीत.
- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन कॅबिनेट मंत्री समन्वय ठेवणार.
- चिपी विमानतळासाठी आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधांची कामे युद्धपातळीवर होणार, 1 मे पर्यंत विमानतळ कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न.
पर्यटन
- रायगड जतन संवर्धनासाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी
- मुंबईतील रोजगार निर्मिती, पर्यटन विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकणाऱ्या महत्वाकांक्षी अशा 'मुंबई 24 तास' संकल्पनेची अमंलबजावणी
- मुंबई शहराचे आंतरराष्ट्रीय महत्व लक्षात घेऊन शहरातील पर्यटनस्थळांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी आवश्यक निधी. शहरातील २२ महत्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देऊन त्यांचा विकास करणार
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी जलविद्युत प्रकल्पालगतच्या क्षेत्रामध्ये वन्यजीव संवर्धनासाठी राखीव जंगल यासह इको टुरिझम निर्मिती प्रकल्प होणार.
मराठी भाषा
- मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधानमंत्र्यांना पत्र
- शासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यावर भर
- पहिली ते दहावी शालेय स्तरावर अभ्यासक्रमात मराठी भाषा विषय सक्तीचा
सार्वजनिक बांधकाम
- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी भागभांडवल म्हणून अतिरिक्त साडे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी .
- मुंबई-नागपूर महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव.
- मुंबईतील पुर्वमुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्री-वे)ला लोकनेते विलासराव देशमुख यांचे नाव.
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ‘ना देय प्रमाणपत्रा’साठी मुंबईत ‘एक खिडकी’ यंत्रणा तत्काळ सुरु करणार.
कृषी
- महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकबाकी असलेल्या सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत
- जागतिक बँकेच्या २१ हजार कोटींच्या अर्थसहाय्याद्वारे राज्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प राबविण्यात येणार
- अतिवृष्टीमुळे बाधित विदर्भातील शेतकऱ्यांना 68 कोटी 94 लाख 27 हजार रुपयाची आर्थिक मदत
- ‘कृषी मंत्री एक दिवस शेतावर’ उपक्रम, कृषी मंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन संबंधित शेतकऱ्यांची विचारपूस.
अन्न व नागरी पुरवठा
- गरीब आणि गरजूंना दहा रुपयात शिवभोजन थाळी
- शिवभोजन योजनेचा विस्तार थाळी संख्या दुप्पट, थाळींची संख्या 18 हजारांवरुन 36 हजार होणार.
सामाजिक न्याय
- दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याची उंची वाढवण्याचा निर्णय
- बीआयटी चाळ-परळ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असणारे घर, तर चिराग नगर-घाटकोपर येथील अण्णाभाऊ साठे यांचे वास्तव्य असणाऱ्या घराच्या ठिकाणी राष्ट्रीय दर्जाची स्मारक उभारणार
- सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी 16 हजार घरे मुंबईत उपलब्ध करुन देणार
- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उपस्थितीत व भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 21 आणि 22 मार्च 1920 रोजीच्या पहिल्या ऐतिहासिक परिषदेचा शताब्दी महोत्सव समारंभ 21 मार्च 2020 रोजी माणगांव (ता.हातकणंगले) येथे होणार.
इतर मागास वर्ग विभाग
- इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग यापुढे 'बहुजन कल्याण विभाग' म्हणून ओळखला जाणार.
नगर विकास
- नगरपरिषद क्षेत्राचा विकास गतीमान करण्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती अवलंबणार
- थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडणूक रद्द नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार
- कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट 27 गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार
गृहनिर्माण
- सर्वांसाठी घरे, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण होणार
- रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती - योजनेतील सदनिकांची संख्या वाढवणार
- मुंबईतील गिरणी कामगारांना 'ना विकास' क्षेत्रात एकत्रितरीत्या घरे देण्याचा शासनाचा प्रयत्न
- बीडीडी चाळीतील रहिवाशांची पात्रता -अपात्रता निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून 'बीडीडी सेल' स्थापन होणार
- गृहनिर्माण क्षेत्रातील विकासकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी क्विक रिस्पॉन्स विंडो स्थापन करणार, त्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करणार
- 'म्हाडा'च्या माध्यमातून कामाठीपुराचा समूह पुनर्विकास त्यासाठी विकास आराखडा तयार करणार
- पोलीस आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना 10% जागा म्हाडामध्ये आरक्षित
सार्वजनिक आरोग्य
- मुंबईतील वाडिया रुग्णालय सुरु राहावे यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद
- हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यु रोखण्यासाठी राज्यात दहा जिल्ह्यांमध्ये 'स्टेमी' प्रकल्प.
मत्स्य व्यवसाय विकास
- राज्यात शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना कर्जमाफी देण्याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. अशा मच्छिमारांबाबत सर्वेक्षण करुन त्यांची वर्गवारी तयार
- मच्छिमारांच्या डिझेल अनुदानासाठी 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी
गृह
1) पोलिसांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमबाजी प्रशिक्षण केंद्र उभारणार.
2) लंडन येथील बंकिगहॅम पॅलेसच्या धर्तीवर महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयात 'चेंज ऑफ गार्ड' ही अभिनव संकल्पना येत्या महाराष्ट्र दिनापासून सुरु करण्यात येणार
3) दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात लवकरच महिला अत्याचारासाठी कायदा येणार
4) 26/11 दहशतवादी हल्ल्यातील तुकाराम ओंबळे यांच्याबरोबर असलेले इतर पोलीस ज्यांनी कसाब या दहशतवाद्याला पकडायला मदत केली त्यांना एक पद पुढे प्रमोशन
5) लवकरच पोलीस भरतीचे संकेत
शालेय शिक्षण
1) राज्यातील शाळांमध्ये 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' ची संकल्पना राबविणार, 'ई-लर्निंग' संकल्पनेला प्रोत्साहन देणार.
2) दिल्लीतील शाळांच्या धर्तीवर मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी प्रयत्न. कमी पटसंख्या झालेल्या शाळातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन.
वित्त व नियोजन
1) जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज एप्रिल २०२० पासून आय-पास (इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टीम) या संगणकीय प्रणालीद्वारे पेपरलेस होणार.
2) मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट इमारत व परिसराच्या 'हेरिटेज' सौंदर्यवृद्धीसाठी दोनशे कोटींचा निधी.
3) राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी थिंक टँक म्हणून पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचा उपयोग करणार.
4) राज्यातील मालमत्तांच्या खरेदीविक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात वाढ न करता रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता, सुसूत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करणार.
महिला व बालविकास
1) राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची 5 हजार 500 पदांची भरती करणार. राज्यात 98 अंगणवाडी आणि 745 मिनी अंगणवाडी सुरु करण्यास मान्यता.
2) बचतगट चळवळीद्वारे महिला सक्षमीकरण करण्याचे आणि बालगृह, अनाथ मुले, बालकल्याणासाठी नवीन योजना आणणार.
3) ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा योजना सुरु करणार.
सहकार
1) मराठवाड्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची शाखा सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणार.
पणन
1) कृषी उत्त्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संचालक पदाची निवड.
2) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून 2019-20 मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाने बँक ऑफ इंडियाकडून 7.75 टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या 1800 कोटीच्या कर्जास शासन हमी .
महसूल
1) महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय.
2) महसूलवाढीसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत मद्यनिर्माता ते मद्यविक्री दुकानांची जोडणी संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे करुन उत्पादन शुल्क विभागाने करचोरीला आळा घालणार.
सांस्कृतिक कार्य
1) महाराष्ट्र राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष थाटात साजरे करण्यासाठी वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन. राज्यात 1 मे, 2020 पासून राज्यभरात विविध कार्यक्रम सुरु होणार.
ग्रामविकास
1) जिल्हा परिषदांच्या शाळादुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदांना देण्यात येणाऱ्या '25-15' लेखाशीर्षातून 20 टक्के निधी शाळांना देणार.
2) सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्यात येणार.
ऊर्जा
1) राज्यातील जनतेला 100 युनिट पर्यंत वीज मोफत देण्याबाबत चाचपणी याबाबत विभागाला तीन महिन्याचा वेळ दिला आहे, त्यात अभ्यास करुन अहवाल देणार
कामगार कल्याण
1) मुंबईतील डबेवाल्यांकरिता घरबांधणी, मुंबई डबेवाला भवन उभारणी होणार.
वैद्यकीय शिक्षण
1) लातूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे नाव. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे नाव आता विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर असे होणार.
पर्यावरण
1) नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या कर्जास शासन हमी.
फडणवीस सरकारच्या 'या' निर्णयांना ठाकरे सरकारकडून स्थगिती
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयाने स्थगिती देण्यात आली
विविध महामंडळावरील नियुक्त्या रद्द
निवडणुकीआधी धनंजय महाडिक, पंकजा मुंडे, विनय कोरे, कल्याण काळे यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली हमी स्थगिती
आरे कार शेड इथे सुरु असलेल्या मेट्रोच्या कामाला स्थगिती, कारशेड हलवता येईल का यासाठी समिती
भाजप सरकारच्या काळात जलसिंचनाच्या प्रकल्पना दिलेल्या कामांना स्थगिती
बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराला स्थगिती
ग्रामविकास खात्यातील 25/15 कामांना स्थगिती