मुंबई : राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने योजना लागू करण्यात आली आहे. 'लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना' राबवण्याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी काल सावरगाव दसरा मेळाव्यात घोषणा केली होती.

केंद्र सरकारच्या असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अंतर्गत विशिष्ट योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी 'लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना' लागू करण्यात येत असल्याचं जीआरमध्ये म्हटलं आहे.

ऊसतोड कामगारांना काय लाभ मिळणार?

या योजनेंतर्गत प्राथमिक टप्प्यामध्ये विविध प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत सुरु असलेल्या घरबांधणी, वृद्धाश्रम आणि शैक्षणिक योजनांसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणं बंधनकारक आहे.

यामधील घरबांधणी योजनेमध्ये इंदिरा आवास योजना, शबरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई नागरी/ग्रामीण आवास योजनांचा प्रथम टप्प्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. शैक्षणिक योजनेमध्ये विमुक्त जाती आणि भटक्या जातीसाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाच्या वृद्धाश्रम योजनेच्या निकषाप्रमाणे देखील लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनांचा लाभ मिळणार

ऊसतोड कामगारांना सध्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अंत्यविधी अर्थसहाय्य योजना, जीवन व अपंगत्व विमा छात्र, आरोग्य व प्रसूतीलाभ, वृद्धापकालीन संरक्षण, केंद्र शासन निर्धारित करेल असे इतर लाभ, भविष्य निर्वाह निधी, कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, पाल्यांसाठी शिक्षण, हॉस्टेल फी परतावा आणि शिष्यवृत्ती सहाय्य, कामगार कौशल्यवृद्धी योजना यांसह वेळोवेळी उपयुक्त वाटतील अशा योजना लागू करण्याचं सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.

या योजनेसाठी अर्थ विभाग आणि नियोजन विभागाच्या वतीने पहिल्या टप्प्यासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी  कामगार कल्याण केंद्र, परळी, जिल्हा बीड येथून काम पाहिलं जाईल.

नोंदणी कशी करणार?

योजनेसाठी परळी येथील कार्यालयाद्वारे ऊसतोड कामगारांची नोंदणी एका विशेष अभियानाद्वारे सुरु करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या UWIN सॉफ्टवेअरद्वारे आपले सरकार पोर्टलमार्फत नोंदणी करण्यात येणार आहे. आधार कार्ड, शिधा पत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड यापैकी एक आणि बँकेचं पासबुक ही कागदपत्र नोंदणीसाठी आवश्यक असतील.

राज्यातील सध्या कार्यरत 101 सहकारी कारखाने आणि 87 खाजगी साखर कारखान्यांमध्ये जवळपास आठ लाख ऊसतोड कामगार काम करतात. बहुतांश कामगार हे मराठवाड्यातील आहेत. या कामगारांना स्थलांतरित होऊन काम करावं लागतं, ज्यामध्ये त्यांच्या मुलांचं शिक्षण, सुरक्षेचा प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. त्यादृष्टीने ही योजना एक महत्त्वाचं पाऊल मानली जात आहे.