मुंबई : राज्यात लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांनी 28 महिन्यात पूर्वीपासून प्रलंबित आणि नव्याने दाखल झालेल्या 12 हजार 237 तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. विशेष म्हणजे दाखल झालेल्या 12,828 पैकी सर्वाधिक तक्रार महसूल खात्याच्या आहेत.

महसूल विभागाच्या एकूण 3 हजार 30 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयाने ही माहिती दिली.

दरम्यान 114 प्रकरणाची शिफारश राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. तर दररोज 15 तक्रारी दाखल होत आहेत.

अनिल गलगली यांनी 1 नोव्हेंबर 2014 पासून 28 फेब्रुवारी 2017 या दरम्यान प्राप्त तक्रारी, निकाली काढलेल्या तक्रारी आणि प्रलंबित तक्रारीची संख्या यांची माहिती मागवली होती.

कोणत्या खात्याच्या किती तक्रारी?

लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 12 हजार 828 तक्रारी गेल्या 850 दिवसात दाखल झाल्या आहेत. तर 4 हजार 622 तक्रारी प्रलंबित आहे.

12 हजार 237 तक्रारी निकालात काढल्या असल्या तरी त्यात 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीच्या तक्रारीचा समावेश आहे. 12 हजार 828 पैकी सर्वाधिक तक्रारीत महसूल खात्याने आघाडी घेत 3 हजार 30 अशी तक्रारीची संख्या आहे.

महसूल खात्यानंतर नगरविकास 1 हजार 936, ग्रामीण विकास आणि जल संवर्धन 1 हजार 828, गृह विभाग 886, सार्वजनिक आरोग्य खातं 421, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा खातं 409, सार्वजनिक बांधकाम खातं 332, सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग खातं 326, जलसंपदा खातं 325, कृषी खातं 324, उच्च आणि तंत्र शिक्षण खातं 312 अशी क्रमवारी आहे.

महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियम,1971 चे कलम 12(1) आणि 12(3) मधील तरतूदीनुसार एकूण 114 प्रकरणात शासनाला शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 12(1) खाली  गाऱ्हाण्यांच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या शिफारशींची संख्या 109 आहे.

अधिनियमाचे कलम 12(3) खाली आरोपांच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या शिफारशी प्रकरणातील माहिती उघड केल्याने संबंधित व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे 5 प्रकरणाची माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.

लोकप्रतिनिधिची माहिती वेगळी संकलित न केल्याने तशी आकडेवारी देण्यात आली नाही. देशात महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे, जेथे ऑक्टोबर 1972 ला लोक आयुक्त कायदा अस्तित्वात आला. मंत्री आणि सचिव यांच्याविरोधात कार्यवाहीसाठी लोक आयुक्त शासनाकडे शिफारस केली जाते, तर अन्यसाठी लोक आयुक्त स्वतः आदेश देतात. आदेश दिल्यापासून एका महिन्यात कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देत लोकायुक्त तक्रारदाराला मदत करतात.