Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा निवडणुकांचे (Lok Sabha Election 2024) बिगुल वाजले असून जवळ जवळ सर्वच राजकीय पक्षानी जोरदार तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे. मात्र, या निवडणुकांच्या रणधुमाळीत विदर्भातील (Vidarbha)काही गावांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी निवडणुकांवर बहिष्काराचे शस्त्र अवलंबले आहे. परिणामी आमच्या मागण्यांची पूर्तता होत नाही तो पर्यंत कुठल्याही राजकीय पुढऱ्याला गावात प्रचार करण्यास बंदी घालण्यात आली असून गावकऱ्यांनी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
ग्रामस्थांनी उगारले निवडणुकांवर बहिष्काराचे शस्त्र
यवतमाळपासून 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जवाहरनगर (मुरझडी) या गावातील ग्रामस्थांनी येत्या 26 एप्रिलला होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणूकिवर बहिष्कार टाकला असून सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रचारासाठी गावात बंदी घालण्यात आली आहे. मुरझाडी या गावचे काही वर्षाआधी पुर्नवसन झाले आहे. सोबतच या गावात इंदिरा गांधी आवास योजना देखील राबविण्यात आलीय. मागील 35 वर्षा पासून जवाहर नगर (मुरझडी) या गावात गावकरी राहत असून ते नियमितपणे घराचे टॅक्स सुध्दा भरत आहे. जवाहर नगर (मुरझडी) या गावाला शासनाकडून 2 वेळा घरकुल योजनेचा लाभ देखील मिळाला आहे.
असे असतानाही गावातील काही भाग हा अतिक्रमण मध्ये येत असल्याचे सांगत प्रसनाने ग्रामस्थांना नोटीस पाठविले आहे. आता शेतमालकाकडून घरकुल योजना ही शेताच्या हद्दीत बांधण्यात आल्याचे सागत आता घर खाली करून दया, असा दबाव आणल्या जात असल्याची तक्रार गावकऱ्यांची आहे. त्यामुळे आता शासन जो पर्यंत याचा निकाल लावत नाही तोपर्यंत निवडणुकांवर बहिष्कारा टाकण्याचे शस्त्र ग्रामस्थांनी उगारले आहे.
गोंदियाच्या आमगाव नगरपरिषद हद्दीतील आठ गावातील निवडणुकीवर बहिष्कार
तर तिकडे, गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगरपरिषद स्थापनेचा विषय मागील 9 वर्षापासून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असून अद्यापही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरलें आहे. यावर नागरिकांनी एल्गार पुकारत सरळ देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आमगाव नगरपरिषद संघर्ष समितीच्या वतीने 'माझा गाव, माझा बहिष्कार' ही मोहीम राबविण्यात येत असुन आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय प्रत्येक गावात जाऊन घेतला जात आहे.
नागरिकांच्या न्यायालयीन मागणी प्रमाणे राज्य शासनाने आमगांव येथे आठ गाव मिळून लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरपंचायत पासुन, नगरपरिषद स्थापनेबाबत 2 ऑगष्ट 2017 ला आदेश पारित करित निवडणुक कार्यक्रम घोषित केला होता. परंतु यात आमगांव शहरातीलच काही जन प्रतिनिधींनी न्यायालयात आव्हान दिले. यात नागपुर उच्च न्यायालयाने दिशानिर्देश आदेश काढले आणि नगर परिषद निवडणुकीला स्थगती दिली. या आदेशाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे आव्हान देत नगर परिषद संदर्भात उच्च न्यायालय नागपुर यांच्या आदेशाला स्थगती मिळवली. त्यामुळे मागील 9 वर्षापासुन नगरपरिषद स्थापनेचा विषय राज्य शासनाकडुन हा सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहे.
परिणामी, नगरपरिषद हद्दीत येणारे आठ गाव विकासापासून वंचित राहीले आहेत. यात आमगाव, बनगाव, कुंभारटोली, रिसामा, पदमपूर, बिरसी, किडंगीपार, माल्ही या आठ गावांचा समावेश आहे. आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमातून नगरपरिषद स्थापनेचा न्यायप्रविष्ठ प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. परंतु न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली निघाले नाही. त्यामुळे नगरपरिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आता आक्रमक पवित्रा घेत आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या