Gadchiroli-Chimur Lok Sabha 2024 : विदर्भातील गडचिरोली-चिमुर लोकसभेचे महायुतीचे (Mahayuti)  उमेदवार अशोक नेते यांच्या प्रचारासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची आमगाव येथे भव्य सभा पार पडणार आहे. मात्र या प्रचारसभेला स्थानिकांच्या विरोध असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी या सभास्थळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच आंदोलनकर्त्यांकडून उपमुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी काही संशयित आंदोलनकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची कारवाई केली आहे. तर सभास्थळीही मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. 


आंदोलनकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची कारवाई


गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगरपरिषद स्थापनेचा विषय मागील 10 वर्षापासून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असून अद्यापही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरलें आहे. यावर नागरिकांनी एल्गार पुकारत सरळ देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आमगाव नगरपरिषद संघर्ष समितीच्या वतीने 'माझा गाव, माझा बहिष्कार' ही मोहीम राबविण्यात येत असुन आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय प्रत्येक गावात जाऊन घेतला जात आहे.


अशातच आज गडचिरोली-चिमुर लोकसभेचे महायुतीचे उमेदवार अशोक नेते यांच्या प्रचारासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आमगाव येथे येणार असून येथे त्यांची भव्य सभा पार पडणार आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्यादरम्यान या समितीच्या काही कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन करण्यात येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. परिणामी पोलिसांनी आमगाव नगरपरिषद संघर्ष समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढत त्यांच्यावर नजरकैदेत ठेवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.


काय आहेत ग्रामस्थांच्या मागण्या  


नागरिकांच्या न्यायालयीन मागणी नुसार, राज्य शासनाने आमगांव येथे आठ गाव मिळून लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरपंचायत पासुन, नगरपरिषद स्थापनेबाबत 2 ऑगष्ट 2017 ला आदेश पारित करित निवडणुक कार्यक्रम घोषित केला होता. परंतु यात आमगांव शहरातीलच काही जन प्रतिनिधींनी न्यायालयात आव्हान दिले. यात नागपूर उच्च न्यायालयाने दिशानिर्देश आदेश काढले आणि नगर परिषद निवडणुकीला स्थगती दिली. या आदेशाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे आव्हान देत नगर परिषद संदर्भात उच्च न्यायालय नागपूर यांच्या आदेशाला स्थगती मिळवली. त्यामुळे मागील 10 वर्षापासुन नगरपरिषद स्थापनेचा विषय राज्य शासनाकडुन हा सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहे. 


परिणामी, नगरपरिषद हद्दीत येणारे आठ गाव विकासापासून वंचित राहीले आहेत. यात आमगाव, बनगाव, कुंभारटोली, रिसामा, पदमपूर, बिरसी, किडंगीपार, माल्ही या आठ गावांचा समावेश आहे. आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमातून नगरपरिषद स्थापनेचा न्यायप्रविष्ठ प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. परंतु न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली निघाले नाही. त्यामुळे नगरपरिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आता आक्रमक पवित्रा घेत आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या