पंढरपूर : आमदार पुत्रांनी घेतलेलं कर्ज त्यांच्या सातबारावर चढवण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी ते दोन शेतकऱ्यांच्या सातबारावर चढवलं. ही रक्कमही थोडी थिडकी नव्हती, तर तब्बल साडे तेरा कोटींची होती. ही बाब समजताच या शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

माढा तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बबनराव शिंदे यांच्या दोन मुलांसह दोघांनी साडे तेरा कोटी रुपयाचं वैयक्तिक कर्ज घेतलं. कर्जापोटी आपल्या 6 मालमत्तांचं गहाणखत माढ्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी केलं. मात्र प्रशासनाने आमदार पुत्रांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढण्याच्या ऐवजी माढ्यातील शालनाबाई घोलप आणि विजय मासाळ या दोन सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर हा साडे तेरा कोटी रुपयाचा बोजा चढवला.

ही बाब लक्षात येताच या दोन्ही शेतकरी कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. घोलप आणि मासाळ या दोन्ही शेतकऱ्यांकडे तुटपुंजी जिरायत जमीन आहे. त्यामुळे साडे तेरा कोटी रुपयांचा आलेला कर्जाचा बोजा पाहून यांच्या तोंडचं पाणी पळालं.

आमदार बबनराव शिंदे यांचे पुत्र रणजित आणि विक्रम शिंदे यांच्यासह अनिल वीर आणि संतोष मराठे या चौघांनी टेंभूर्णी येथील कोटक महिंद्रा बँकेकडून साडे तेरा कोटी रुपयाचं कर्ज घेतलं. त्यांच्या माढा, पिंपळनेर, टेंभूर्णी, केगाव आणि बार्शी येथील उताऱ्यावर माढा येथील दुय्यम निबंधकाच्या कार्यालयात गहाणखत  करण्यात आलं होतं. सहा वेगवेगळ्या ठिकाणांची गहाणखत कार्यालयात करता येते का, हा प्रश्न असतानाच चक्क मुद्रांक विभागाच्या E सरिता प्रणालीतून उतारे घेतले होते.

हे उतारे कोणत्याही सरकारी कामात ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, अशी टीप या उताऱ्यावर आहे. तरीही या दुय्यम निबंधकाच्या आमदार पुत्रांवर एवढी मेहेरबानी का दाखवली, हा एक मोठा प्रश्न आहे. यात जोडलेले उतारे चुकीचे असून त्यावरच चक्क गहाणखतही बनवून ऑनलाईन प्रणालीत टाकण्यात आलं. आमदार पुत्रांच्या उताऱ्यावर हा कर्जाचा बोजा टाकण्याऐवजी घोलप आणि मासाळ यांच्या उताऱ्यावर हे बोजे टाकण्यात आले. घोलप यांचे पुत्र शरद हे आपल्या घराच्या बांधकामासाठी गृहकर्ज मागायला गेल्यावर त्यांना या साडे तेरा कोटींच्या उताऱ्यावरील बोजामुळे कर्ज नाकारण्यात आलं.

तहसील कार्यालय आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातून उडवाउडवीची उत्तरे मिळू लागली. पुरते हादरलेल्या या दोन शेतकरी कुटुंबाने अखेर माध्यमांशी संपर्क साधल्यावर अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडून चूक झाल्याची कबुली दिली. आधी एकमेकांवर टोलवाटोलवी सुरु केली, माध्यमांचा रेटा वाढू लागल्याचं पाहताच अखेर दुय्यम निबंधक आणि तहसीलदार यांनी या सर्व तांत्रिक कारणाने चुका झाल्याचं मान्य करत येत्या चार दिवसात या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील बोजा काढून टाकण्याचं आश्वासन एबीपी माझाला दिलं.

''आमच्या नावचं कर्ज दुसऱ्याच्या नावावर चढवल्याची माहिती नुकतीच मिळाली, आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार पुत्र रणजित शिंदे यांनी दिली.

बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या चुकीने हजारो कोटींचे कर्ज घोटाळे झाल्याची उदाहरणं ताजी आहेत. यातून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काहीतरी शिकणं गरजेचं आहे. मात्र त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या नावावर हे कोट्यवधींचं कर्ज चढवलं जात आहे. त्यामुळे ही चूक होती, की शेतकऱ्यांच्या नावावर जाणीवपूर्वक कर्ज चढवण्यात आलं, याची चौकशी होण्याची गरज आहे.