राज्याच्या वीज पुरवठ्यात दीड ते दोन हजार मेगावॅटची तूट आल्याने हे भारनियमन सुरु झालं. आधीच कोळशाचा तुटवडा, त्यात एसी आणि कुलरचा वाढता वापर आणि रब्बीच्या हंगामामुळे कृषी पंपाचा वाढलेला वापर ही या भारनियमनामागची कारणं सांगितली जात आहेत.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतही भारनियमनाची वेळ
आतापर्यंत ग्रामीण भागापुरती मर्यादित असलेलं हे भारनियमन आता शहरी भागाकडेही होणार आहे. नवी मुंबईत दिवसातून दोन वेळा 5 तास, नाशिकमध्ये शहरी भागात 3 तास, तर नाशिकच्या ग्रामीण भागात 9 तास भारनियमन सुरु झालं आहे. इतकंच नाही, तर कधीही भारनियमन न होणाऱ्या राज्याच्या राजधानीत अर्थात मुंबईतही आता भारनियमन करण्याचा निर्णय होणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती भारनियमन?
एकीकडे शहरं गॅसवर असताना ग्रामीण भागात तर या भारनियमनाने पिकं जळून जाण्याची भीती आहे. कारण तिथेही भारनियमनात वाढ करण्यात आली आहे.
- वाशिम - दिवसातून दोन वेळा 7 तास
- जळगाव - दिवसातून दोन ते तीन वेळा 7 ते 8 तास
- नांदेड - शहरात साडे तीन तास, तर ग्रामीण भागात 7 तास
- सांगली - शहरात नाही, मात्र ग्रामीण भागात तब्बल 10 तास
- गोंदिया आणि भंडारा - जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात 6 तास
- वर्धा - शहरात 9 तास तर ग्रामीण भागात 14 तास
- यवतमाळ - वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध वेळी 3 ते 8 तास
- बीड - शहरात 5 तास तर ग्रामीण भागात 9 तास
- अहमदनगर - ग्रामीण भागात 8 ते 9 तास, तर शहरी भागात 6 ते 7 तास
- रायगड - शहरी आणि ग्रामीण भागात 4 तास
- परभणी – दिवसाला पाच ते सहा तास
- बुलडाणा – दिवसाला तीन ते आठ तास
- हिंगोली - दिवसातून दोन वेळा चार-चार असे एकूण आठ तास
- अकोला – दिवसातून 3 ते 8 तास
कधीकाळी भारनियमनाच्या मुद्द्यावरुन तत्कालीन सरकारला धारेवर धरणारे आज सत्तेवर आहेत. किमान त्यांनी आपली जुनी भाषणं काढून पाहावीत. म्हणजे त्यांची आश्वासनं त्यांना आठवतील.