मुंबई - महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने पनवेल मनपा हद्दीत दारूबंदी करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा देत पनवेल दारूमुक्त करण्याचा निर्णय एकमुखाने घेतला होता. दारूबंदीचा प्रस्ताव सभागृहात पास केल्यानंतर याला मंजूरी मिळावी यासाठी पालिका आयुक्तांनी शासन दरबारी पाठवला होता. गेल्या एक वर्षापासून शासन दरबारी असलेल्या प्रलंबित दारूबंदी प्रस्तावावर राष्ट्रपती राजवट असताना निर्णय देण्यात आला आहे. पालिका हद्दीतील मद्यविक्री बंद करण्याची तरतूद शासनाच्या अधिसुचनेमध्ये नसल्याने दारूबंदीचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळला आहे.

दारूबंदीचा प्रस्ताव संबंधित खात्याकडून फेटाळण्यात आल्याने पनवेल शहरातील दारूबंदी चर्चेला पुर्णविराम लागला आहे. पनवेलमध्ये सद्या 18 दारूची दुकाने, 108 परमिट रूम, 18 देशीदारूचे बार, 104 बिअर शॉपवरील गडांतर दुर झाले आहे. यातून राज्य सरकारला वर्षांला 220 कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे.

पनवेल महापालिका हद्दीत सुरुवातीपासून दारूबंदीकरिता आंदोलन झाले. या ठिकाणी सुरु करण्यात आलेले दारुची दुकाने बंद करण्यासाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. पनवेल शहरातही दारूबंदीचा प्रस्ताव पनवेल महापालिकेच्या महासभेत उपस्थित करण्यात आला, परंतु या प्रस्तावावर साधी चर्चाही झाली नाही. डिसेंबर महिन्यातील महासभेत दारूबंदीचा ठराव संमत केला. या निर्णयाचे सर्व पातळीवरून स्वागत झाले. दारूबंदी करणारी राज्यातील पहिला महापालिका असल्याचे सांगत अनेकांनी पाठ थोपटून घेतली. मनपाने केलेला ठराव प्रशासनाने जिल्हाधिकारी, नगरविकास विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठवला. यावर शासनाकडून निर्णय आल्यावरच दारूबंदीची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र, हा प्रस्ताव आता फेटळण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या -

दारु विक्रीसाठी अनोखी शक्कल, देव्हाऱ्याखाली दारुच्या भूमिगत टाक्या, टेक्निक पाहून पोलिसही चक्रावले

दारुबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात मद्यधुंद पोलिस शिपायाचा भर चौकात धिंगाणा

VIDEO | हातात रिव्हॉल्वर आणि रायफल घेऊन डान्स, भाजप आमदाराचा व्हिडीओ व्हायरल

व्हिडीओ -