बीड : दुष्काळामध्ये जी वीज वापरलीच नाही, ते वीज बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कनेक्शन महावितरण सरसकट कट करत असल्याचं वास्तव एबीपी माझाने समोर आणलं होतं. यानंतर मांजरा धरण पट्ट्यातील सगळ्या शेतकऱ्यांचं दुष्काळाच्या काळातलं वीज बिल कमी करण्याचं आश्वासन महावितरणच्या लातूर परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांनी दिलं आहे.


या काळातील कृषीपंपांना फक्त स्थिर आकार लावण्यात आले आहेत. वापरासंदर्भात कोणताही चार्ज लागणार नाही, असं आश्वासनही मुख्य अभियंत्यांनी दिलं.

हा स्थिर आकार कसा असेल?

कृषीपंप मीटर असलेल्या ग्राहकांना प्रती महिना 22 रुपये प्रती एचपी असा असेल. पण ज्या शेतकऱ्याकडे मीटर नाही, पण त्याला कनेक्शन दिलेलं आहे, अशा शेतकऱ्यांना स्थिर आकार (फिक्स चार्ज) म्हणून प्रती महिना 212 रुपये प्रती एचपी बिल आकारण्यात येईल.

या संदर्भामध्ये दुरुस्ती करताना या ग्राहकांच्या लेखी तक्रारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश विचारात घेऊन यांच्याकडील बिलाच्या रकमेतून एनर्जी चार्जेस कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असंही महावितरणच्या लातूर परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांनी कळवलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

मराठवाड्यात 2015 पर्यंत सतत तीन वर्ष भीषण दुष्काळ होता, हे सांगायला कोणत्याही शास्त्रज्ञाची गरज नाही. मात्र महावितरणला हा दुष्काळच मान्य नाही. म्हणूनच भीषण दुष्काळाच्या काळातही सरसकट कृषी पंपांना वीज आकारणी करून ती सक्तीने वसूल करण्याचा विडा महावितरण ने उचलला आहे. ही बिलं न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचं कनेक्शन कट केलं जात होतं.

वीज वापरलीच नाही, तरीही लाखोंचं बिल

मराठवाड्यातील सगळे नदी, नाले, विहिरी आणि धरणं कोरडीठाक पडली होती, त्या काळातली वीज बिलं महावितरणने दिली आहेत. केज तालुक्यातील सादोळ्याच्या शरद इंगळे यांच्याकडे 20 एकरावरती ऊस शेतात उभा आहे. धरण शंभर टक्के भरलं असतानाही या ऊसाला ते पाणी देऊ शकत नाहीत, कारण महावितरणने त्यांचं वीज कनेक्शन कट केलं आहे.

सादोळा गावातीलच सतीश शिंदे यांच्याकडे तर दीड लाखांपेक्षा जास्त कृषी पंपांचं बिल आलं आहे. ज्या काळात ही पाण्याची मोटार तब्बल साडेतीन वर्ष बंद होती, त्याच काळातील हे बिल भरायचं कसं, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. विशेष म्हणजे ज्या वेळी धरणात पाणी नव्हतं, त्यावेळी पाण्याअभावी पिकं करपत होती. आता पाणी मुबलक आहे, पण केवळ पाणी शेतीपर्यंत आणण्यासाठी वीज नसल्याने पिकं पाण्यावाचून तळपत आहेत. या सगळ्या बिलामध्ये मूळ मुद्दल बाकीपेक्षा त्यावरील व्याजच जास्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

संबंधित बातमी :

दुष्काळात शेतीपंप वापरायला पाणीच नाही, तरीही लाखोंचं बिल