मुंबई : अस्तित्वातच नसलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी गेल्या 28 वर्षांपासून निधी लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बारामती ग्रामीण ग्रामपंचायत दाखवून 1985 ते 2012 या काळात निधी लाटण्यात आला. याप्रकरणी 2010 पासून चौकशीचा फार्स सुरू आहे.. पण अजून काहीच कारवाई झालेली नाही.
ग्रामपंचायत बारामती ग्रामीणचं बनावट लेटर हेड.. बनावट शिक्के.. ही ग्रामपंचायत कागदावर दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही. बारामती शहरालगत असलेला त्रिशंकू भागात ही बोगस ग्रामपंचायत दाखवण्यात आली. यासाठी 1985 पासून पाच ग्रामसेवक होते. एक ग्रामसेवक तर तबबल 17 वर्षे काम करत होता.
याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते पोपट धवडे यांना अशी ग्रामपंचायत नसल्याची माहिती 2010 मध्ये मिळाली. त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयात अनेक मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवले. पण याबाबत अजूनही कारवाई झालेली नाही.
चौकशी अहवाल काय सांगतो?
या प्रकरणात विधी मंडळ पंचायत राज समितीची चौकशीही लावण्यात आली होती. या समितीच्या पाच आमदारांनी बारामतीमध्ये जाऊन या प्रकरणाची चौकशी केली, अहवाल दिला.. नागपूरला 2015 सालच्या हिवाळी अधिवेशनात अहवाल मांडला.
या प्रकरणात 28 अधिकारी दोषी असल्याचा अहवाल देखील पुणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिला आहे. पण असं असून अजूनही कारवाई केली जात नाही. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 2011 साली पत्रही दिलं. पण त्यावर अजित पवार यांच्याकडूनही काही उत्तर दिलं गेलं नाही.
बारामतीमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या ग्रामपंचायतीवर भाजप सरकार आल्यावर ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही चौकशी लावली, पण कारवाई शून्य.. 1985 सालापासून एक ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसताना फक्त सर्जरी योजनेचे पैसे लाटण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला. पण सरकार दरबारी मात्र या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरटीआय कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणी आता कारवाई केली नाही तर हायकोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
त्यामुळे अस्तित्वातच नसलेल्या ग्रामपंचायतीच्या नावावर कुणी पैसे उकळले? पैसे उकळणाऱ्यांना कोण आणि का पाठिशी घालतंय? अशा प्रश्नांची उत्तरं समोर येण्याची गरज आहे. याची जबाबदारी ग्रामविकासमंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयावर आहे.