कोल्हापूर :  शनी शिंगणापूर वादानंतर आता कोल्हापुरातही मंदिर प्रवेशाच्या आंदोलनाचं लोण पोहोचलं आहे. आज कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात 'अवनि'  अर्थात अन्न,वस्त्र, निवारा या संस्थेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुजारी महिलांकडून यावेळी विरोध झाल्यानं आंदोलक महिलांनी गाभाऱ्यातच तीव्र घोषणाबाजी केली.

 

सध्या मंदिर परिसरात तणावाचं वातावरण आहे.

 

गाभाऱ्यात जाताना पावित्र्य राखण्यासाठी शुचिर्भुत होऊन सोवळे नेसून जाण्याचा दंडक ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे इथे केवळ पुरुषांनाच प्रवेश मिळतो. त्याविरोधात यापूर्वीही आंदोलनं झाली आहेत.

 

अंबाबाईच्या मंदिरात महिलांनी धडक दिल्याची ही पहिलीच घटना नाही.

 

यापूर्वी 2011 साली तत्कालिन मनसे आणि सध्याचे भाजप आमदार राम कदम यांनी विधानसभेत आवाज उठवून कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी दर्शनाचा मुद्दा मांडला होता.

 

त्यानंतर भाजप महिला आघाडीच्या नेत्या नीता केळकर यांच्या नेतृत्त्वात महिलांनी गाभाऱ्यात प्रवेश केला होता. त्यावेळी नीता केळकर यांनी गाभाऱ्यात जाऊन अंबाबाईची ओटी भरून पूजा केली होती.

 

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिराचा अजब निर्णय

 

शनि चौथऱ्यावर तसेच त्र्यंबकेश्वराच्या गाभाऱ्यात महिलांच्या प्रवेशाला होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये एक अजब निर्णय घेण्यात आला. महिलांबरोबरच आता पुरुषांनाही त्र्यंबकेश्वराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश बंदी करण्यात आली.

 

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश देणं बंधनकारक होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच मंदिर समितीनं पुरुषांनाही गाभाऱ्यात प्रवेशबंदीचा निर्णय घेतला.

 

रविवारी झालेल्या देवस्थानाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला भाविकांनी तसंच पुरोहितांनी तीव्र विरोध केल्यानं नवा वाद सुरू झाला आहे.

 

शनी शिंगणापूर वाद

 

महिलांच्या शनि दर्शनाच्या वादानं यंदा वर्षानुवर्षांची परंपरा खंडीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी शनीला गंगाजलाचा अभिषेक केला जातो. यंदा मात्र हा अभिषेक  चौथऱ्या खालून केला जाण्याची शक्यता आहे.

 

शनी संस्थान विश्वस्तांमध्ये यावर विचारविनिमय सुरू असून लवकरच अधिकृत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

 

उच्च न्यायालय आणि सरकारनं महिला मंदिर प्रवेशावर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळं महिलांचा चौथरा प्रवेशच्या मागणीचा वाद टाळण्यासाठी संस्थानानं ही भूमिका घेतली आहे.