वर्ष 2014 मध्ये 70.2% पाऊस पडला. एक मीटरपेक्षा भूजल पातळी घटलेले तालुके होते 194 आणि गाव होती 5976. तर वर्ष 2018 मध्ये 2014 पेक्षा जास्त पाऊस पडला म्हणजे 74.3% पाऊस. जलयुक्त शिवार योजना राबवूनही 252 तालुके आणि 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी एक मीटरने घटली. त्यामुळेच या योजनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या गेल्या चार वर्षाच्या अहवालानुसार
जून ते ऑक्टोबर 2014 मध्ये 70.2% पाऊस पडला आणि त्यावर्षी 194 तालुके आणि 5976 गावामध्ये भूजल पातळी एक मीटरपेक्षा घटलेली होती.
निवडणूक झाली भाजप सरकार आलं, जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा झाली. वर्ष 2015, 2016, 2017 आणि 2018 मध्ये भूजल पातळीत सुधरल्याचे चित्र नाही. उलट हजारो गावात भूजल पातळी एक मिटरहून जास्त घटली
जून ते ऑक्टोबर 2015 मध्ये 59.4% पाऊस पडला आणि त्यावर्षी 262 तालुक्यात आणि तब्बल 13 हजार 571 गावात भूजल पातळी घटली, तेव्हा जलयुक्त शिवारची काम सुरु झाली होती
जून ते ऑक्टोबर 2016 मध्ये 94.9% पाऊस पडला तरीही 100 तालुक्यात आणि 1381 गावात भूजल पातळी एक मीटरने घटली. तेव्हाही जलयुक्त शिवारची काम सुरु होती
तर जून ते ऑक्टोबर 2017 मध्ये 84.3% पाऊस झाला तरी 230 तालुक्यात आणि 10 हजार 167 गावात भूजल पातळी एक मीटरहून घटली.
यावर्षी जून ते ऑक्टोबर 2018 मध्ये 74.3% पाऊस पडला म्हणजे वर्ष 2014 पेक्षा जास्त पाऊस पडला आणि तरीही यावर्षी 252 तालुके आणि 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी घटली
यामुळे वर्ष 2014 आणि 2018 तुलनात्मक स्थिती पाहिली तर जलयुक्त शिवार ही योजना पूर्णतः अपयशी झाल्याचं स्पष्ट होते. म्हणजेच सरकारचे सगळे दावे फोल ठरतात. त्यामुळेच या योजनेसाठी सात हजार कोटी खर्च झाला आहे, त्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे